महाबीर सेठ
डेली संवाद, चंडीगढ़
जस्टिस (सेवानिवृत) जस्टिस महताब सिंह गिल आयोग ने 11वीं अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह को सौंप दी। पंजाब सरकार अब तक गिल आयोग द्वारा 359 मामलों में की गई सिफारिशों के बाद 290 पीड़ितों को इंसाफ दे चुकी है। ये रिपोर्ट पंजाब सरकार द्वारा पूर्व अकाली भाजपा गठबंधन सरकार के कार्यकाल में कांग्रेसियों व अन्य लोगों पर दर्ज झूठे केसों को लेकर शुरू की गई जांच के बाद सौंपी गई है।
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जस्टिस गिल ने बताया कि 1 अक्तूबर 2018 तक आयोग को 4451 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 1582 शिकायतों को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था, जबकि 1941 शिकायतों पर कारवाई के लिए कहा गया था। 11वीं रिपोर्ट 179 शिकायतों पर आधारित थी, जिसमें से 4 को सुनवाई के लिए मंजूर किया गया। जस्टिस गिल ने बताया कि नोडल अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने विभिन्न मामलों में कारवाई का निर्णय लिया।
उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि विभिन्न अदालतों में 179 मामले एफ.आई.आर. रद्द करने के लिए दायर किए जा चुके हैं। 39 केसों में आदेशों को लागू कर दिया गया है। 33 मामलों में धारा 182 आई.पी.सी. के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। 10 केसों में जिम्मेदार पुलिस व अन्य अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। 29 केसों में आयोग ने पीड़ितों को मुआवजा देने की सिफारिश की है।
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