PM मोदी को मारने की धमकी, असम की जेल से आया दिल्ली पुलिस को ई-मेल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

Daily Samvad
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अशोक सिंह भारत
डेली संवाद, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी वाला पत्र पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को ई-मेल पर मिला है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पुलिस आयुक्त को यह ई-मेल असम के किसी जेल से भेजा गया है। अगले साल मोदी को जान से मारने वाले इस ई-मेल में एक खास तिथि भी लिखी गयी है। इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी गयी है।

न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक दिल्ली पुलिस आयुक्त को मिले इस ई-मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है कि इस साल जून में पुणे पुलिस ने दावा किया था कि संदिग्ध माओवादियों से एक पत्र मिला था जिसमें मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह हत्या करने की साजिश सामने आई थी। इस साल जनवरी में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव जातीय हिंसा के मामले की जांच करते समय पुलिस ने इसका खुलासा किया था।

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याद दिला दें कि भीमा कोरेगांव मामले में जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस को कुछ पत्र मिले थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बड़े भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश योजना का खुलासा हुआ था। सुरक्षा अधिकारियों का कहना था कि नक्सली नेताओं के बीच जिन दो पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हत्या की योजना से जुड़ा ब्योरा था। इसके बाद कई राज्यों में वामपंथी विचारकों के घरों पर छापेमारी और कट्टर नक्सलियों से संबंध होने के आरोप में पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

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इनमें से एक पत्र 2016 का था, जिसमें मोदी, शाह और राजनाथ की हत्या की साजिश को लेकर योजना का जिक्र था। जबकि 2017 के पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसे हत्याकांड को अंजाम देने का उल्लेख था। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, दूसरे पत्र में कामरेड प्रकाश को संबोधित किया गया है और यह पत्र दिल्ली से छह जून को गिरफ्तार रोना विल्सन के घर से बरामद किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, दूसरे पत्र में योजना को अंजाम देने के लिए अमेरिकी एम-4 रायफल्स और अन्य हथियार जुटाने का उल्लेख है। इसमें कार्यकर्ताओं से ऐसे हथियार खरीदने के लिए करोड़ों रुपये जुटाने को कहा गया है। इन पत्रों में कहा गया था कि भाजपा की केंद्र के अलावा 15 राज्यों में सरकार बन चुकी है और उसका प्रसार माओवादी विचारधारा के लिए खतरा है। (साभार-HT)

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