डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज निवेश को राज्य में और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिजनैस फस्र्ट पोर्टल का शुभारंभ किया जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार में और तेजी आने की संभावना है। मार्च 2018 से ही लगातार कैप्टन सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं।
कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने बिजनैस फस्र्ट पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब निवेशकों को पंजाब में सिंगल विंडो क्लीयरैंस सिस्टम उपलब्ध करवा दिया गया है। औद्योगिक शिकायतों के निवारण, औद्योगिक विकास को लेकर उद्यमियों के सुझावों व फीडबैक भी सरकार इस पोर्टल के माध्यम से हासिल कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक व विकास नीति 2017 के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन आनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे।
मंडी गोबिन्दगढ़ में ही 60 नई इकाइयां शुरू हो गई हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने निवेशकों का भरोसा जीता है जिसका पता पिछले 19 महीनों में राज्य में 10000 करोड़ से अधिक के हुए निवेश से पता चलता है। औद्योगिक विकास की रफ्तार का पता इस बात से भी चलता है कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में राज्य में बिजली की औद्योगिक खपत में 9 प्रतिशत की बढ़ौतरी दर्ज की गई है। मंडी गोबिन्दगढ़ में ही 60 नई इकाइयां शुरू हो गई हैं, जबकि कई नई इकाइयां शुरू होने जा रही हैं।
कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में नई नौकरियों के बारे में भी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इससे राज्य सरकार के घर-घर रोजगार कार्यक्रम को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योग व वाणिज्य तथा पंजाब ब्यूरो आफ इन्वैस्टमैंट प्रमोशन विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि पंजाब को उद्योगों का पसंदीदा राज्य बनाने के लिए सरकार जल्द ही और कदम भी उठाएगी।
सरकार उद्योगिक वातावरण को और सुधारने के लिए कृत संकल्प है
इन्वैस्ट पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत अग्रवाल ने कहा कि नए पोर्टल के तहत 1 करोड़ से अधिक की फिक्सड कैपिटल इन्वैस्टमैंट करने के प्रस्ताव को पंजाब ब्यूरो आफ इन्वैस्टमैंट प्रमोशन द्वारा मंजूरी दी जाएगी। जबकि 1 करोड़ तक के पंूजी निवेश प्रस्तावों को जिला स्तर पर मंजूरी मिल जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगिक वातावरण को और सुधारने के लिए कृत संकल्प है तथा पोर्टल पर लगातार सरकार की नजर रहेगी। अब उद्योगों को लाइसैंस डिजीटल जारी कर दिए जाएंगे, इससे सिस्टम में पारदॢशता आएगी।
उद्योग स्थापित करने से पहले ही 11 विभागों से मिल जाएगी एनओसी
कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि पोर्टल से उद्योगों को स्थापना से पहले ही 11 विभागों तथा 35 वित्तीय इन्सैंटिव्स मिल जाएंगे। बहु लाभ लेने के लिए मात्र आई फार्म ही उद्योगों को भरना होगा। इससे उद्योगों का समय बचेगा तथा धन की भी बचत होगी। पोर्टल से ही कारोबारी रैगुलेशन को लेकर फीडबैक भी लिए जाएंगे।
उद्योग व सूचना तकनीक की ए.सी.एस. विनी महाजन ने कहा कि पोर्टल को लांच करने के बाद अब औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए मंजूरी लेना आसान हो गया है तथा साथ ही उद्योगों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय लाभ भी प्राप्त हो जाएंगे। वर्धमान ग्रुप के सचित जैन ने इस पोर्टल की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दीं।
उद्योग मंत्री शाम सुन्दर अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के दूरदर्शी सोच के लिए उन्हें बधाई देते हुए कहा िक अब पंजाब में औद्योगिक वातावरण में काफी सुधार आएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव कर्ण अवतार सिंह, वित्त सचिव अनिरुद्ध तिवारी के अलावा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल तथा कई अन्य मंत्रीगण भी मौजूद थे।
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