महाबीर जायसवाल
डेली संवाद, जालंधर
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे व रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को जालंधर में कहा कि भाजपा सरकार ने राफेल डील मामले में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, कई झूठी जानकारियां दी और कई महत्वपूर्ण तथ्य कोर्ट को नहीं बताए। जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
दीपेंद्र हुडा ने कहा है कि मामला उजागर होने पर अब केंद्र सरकार इसे टायपो एरर बता रही है। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) बनाने की कांग्रेस मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो इस डील को रद्द किया जाएगा।
हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आधार सीएजी रिपोर्ट है, पर सीएजी ने तो काेई रिपोर्ट ही नहीं दी। सीएजी की रिपोर्ट न संसद में पेश हुई न ही पीएसी में। फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया गया?
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कोर्ट के निर्णय का दूसरा आधार रिलायंस कम्पनी का 2012 से ही डसॉल्ट एविएशन से समझौता है। लेकिन रिलायंस डिफेंस लिमिटेड कंपनी तो 28 मार्च 2015 को बनी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारियां दी गईं। हुड्डा ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान और हिंदुस्तान एरोनाटिक्स और डसॉल्ट के ठेके को लेकर हुए समझौते को लेकर भी सवाल उठाए।
इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट को किया गुमराह
हुड्डा ने कहा कि राफेल समझौते में फ्रांस सरकार ने सोवरेन गारंटी न देकर सिर्फ लेटर ऑफ कम्फर्ट क्यों दिया। रक्षा खरीद समिति की अनुमति के साथ 10 अप्रेल 2015 को 36 राफेल खरीदने की घोषणा हुई। जबकि डीएसी की बैठक 13 मई 2015 को हुई, जहां 36 राफेल खरीदने का निर्णय हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 माह पहले फैसला कैसे ले लिया। हुड्डा ने कहा कि वायुसेना प्रमुख ने राफेल की कीमत पर ऐतराज जताया जबकि वायुसेना प्रमुख न तो कोर्ट आए और न ही कोई शपथ पत्र दाखिल किया। हुड्डा ने एक राफेल 526 करोड़ की बजाय 1670 करोड़ में खरीदने को भी रक्षा सौदे में भारी नुकसान का सौदा बताया।
इस मौके पर विधायक सुशील रिंकू, रमनजीत सिक्की, राजकुमार वेरका, कांग्रेस के जिला प्रधान दलजीत सिंह आहलूवालिया, कांग्रेस यूथ के सीनियर लीडर काकू आहलूवालिया, सतनाम बिट्टा, धीरज घई समेत कई नेता मौजूद थे।
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