महाबीर जायसवाल
डेली संवाद, जालंधर/चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बिना मुकद्दमा चलाए एक वर्ष के लिए नशा तस्करों की नजऱबंदी को योग्य बनाने के लिए सलाहकारी बोर्ड स्थापित किये जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक अलग ड्रग डिविजऩ कायम करने का भी फैसला किया गया है।
राज्य में से नशे के ख़ात्मे के लिए स्थापित की गई विशेष टास्क फोर्स (एस.टी.एफ) के कामकाज का जायज़ा लेने संबंधी मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अगले स्तर पर नशों के विरुद्ध जंग के लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की तरफ से की जा रही इन नयी पहलकदमियों का ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान ऐलान किया कि जिन क्षेत्रों में से नशे पकड़े जाएंगे उन क्षेत्रों के पुलिस थानों में तैनात कर्मचारी इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। मुख्यमंत्री ने नशों के विरुद्ध लड़ाई के लिए अपनी सरकार की कोशिशों को और ठोस बनाने और बड़े स्तर पर नशा मुक्ति और पुनर्वास की सहूलतों के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये।
नशा मुक्ति की कोशिशों के केंद्रीयकरण के लिए अलग ड्रग डिविजऩ का ऐलान
प्रस्तावित सलाहकारी बोर्ड को नारकोटिक्स, ड्रग एंड साईकोटरोपिक सब्स्टांसिज़ (एल.डी.पी.एस) एक्ट में प्रीवैंनशन ऑफ इलीसैट ट्रैफिक़ (पी.आई.टी) के तहत गठित किया जायेगा। इसका उद्देश्य बिना मुकदमा चलाए एक वर्ष के लिए नशा तस्करों की नजऱबंदी की आज्ञा देने के साथ-साथ इस एक्ट के तहत विज्ञापित भगौड़ों की जायदादों को ज़ब्त करना है।
मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह निर्मल सिंह कलसी को इस सम्बन्ध में रूप रेखा तैयार करने के लिए कहा है। पंजाब में सरहद पार से नशों की हो रही तस्करी को प्रभावी ढंग के साथ रोकने के लिए सभी केंद्रीय और पड़ोसी राज्यों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ तालमेल के लिए मीटिंग करने के लिए भी अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को कहा गया है।
15 दिनों के बाद जायज़ा लेने के लिए मीटिंग करने के लिए कहा
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई नशों के विरुद्ध मुहिम की प्रगति के लिए नियमित तौर पर उनको सूचना देने के लिए एस.टी.एफ के प्रमुख मुहम्मद मुस्तफा को निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने अपने मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को इस सम्बन्ध में प्रगति का हर 15 दिनों के बाद जायज़ा लेने के लिए मीटिंग करने के लिए कहा है।
एस.टी.एफ के प्रमुख मुहम्मद मुस्तफा ने मीटिंग के दौरान बताया कि एस.टी.एफ, जि़ला पुलिस और प्रांतीय विशेष ऑप्रेशन सेल (एस.एस.ओ.सी) इस सम्बन्ध में सख्ती इस्तेमाल करने में सफल हुए हैं। इसके नतीजे की वजह से 24 दिसंबर, 2018 तक 13756 व्यक्ति ग्रिफतार किये गए हैं। इसके अलावा 381.2 किलोग्राम हेरोइन, 370.1 किलोग्राम अफ़ीम और 38739.4 किलोग्राम चूरा -पोस्त बरामद किये जाने के अलावा 60805 टीके और 76.77 लाख गोलियाँ /कैप्सूल पकड़े गए हैं।
राज्यभर में 166 ओ.ओ.ए.टी क्लीनिक चल रहे हैं
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाये गए हिफाजती कदमों संबंधी सतीश चंद्रा ने मीटिंग के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्यभर में 166 ओ.ओ.ए.टी क्लीनिक चल रहे हैं। इनमें 59993 मरीज़ रजिस्टर्ड किये जा चुके हैं जिनमें से 56380 क्लिनिकों में बार-बार आए हैं। इस सम्बन्ध में 93.97 प्रतिशत बंधेज दर रजिस्टर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केन्द्रों में आने वाले मरीज़ों को आज तक बुपरीनोरफीन की 1.17 करोड़ गोलियाँ दी गई हैं। मार्च, 2019 के आखिऱ तक ओ.ए.टी.एस केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी जायेगी।
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डैपो के सी.ई.ओ राहुल तिवाड़ी ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 40 लाख विद्यार्थियों को लाया जायेगा। एस.टी.एफ की तरफ से पहले ही 329 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया है और जल्द ही तकरीबन 3 लाख स्कूल अध्यापकों और कालेज लैक्चररों को इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि नशों के बुरे प्रभाव के बारे जागरूकता पैदा करने के लिए पहले ही 4.9 लाख डैपो रजिस्टर्ड किये जा चुके हैं। इनमें 75000 सरकारी वालंटियर और 4.15 लाख सिटिजन वालंटियर शामिल हैं।
मीटिंग में उपस्थित अन्यों में डी.जी.पी सुरेश अरोड़ा, डी.जी.पी कानून व्यवस्था हरदीप सिंह ढिल्लों, विशेष प्रमुख सचिव /मुख्यमंत्री हरप्रीत सिद्धू, सचिव गृह कुमार राहुल, आई.जी प्रमोद बान, आर.के.जायसवाल, बी. चंद्र शेखर, बलकार सिंह सिद्धू और डी.आई.जी एस.के.रामपाल शामिल थे।
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