श्री गुरू नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के समारोहों के हिस्से के तौर पर टेबल कैलंडर किया जारी
डेली संवाद, चंडीगढ़
कांग्रेस विधायकों के साथ चार दिवसीय पूर्व-बजट विचार-विमर्श को पूरा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को मालवा क्षेत्र के 8 जिलों के विकास के लिए 202.35 करोड़ रुपये के बंधनमुक्त फंड की घोषणा की।
मालवा-2 के आठ जिलों – बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, फिरोजपुर, मोगा, मानसा, संगरूर और श्री मुक्तसर साहिब के विधायकों के साथ लम्बी चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें स्मार्ट विलेज कैंपेन (एसवीपी) और शहरी पर्यावरण सुधार योजना (यूईआईपी) के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों के विस्तृत प्रस्तावों को अपने संबंधित उपायुक्त को 31 जनवरी तक पेश करने के लिए कहा ताकि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आठ जिलों के प्रत्येक विधायक को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो किश्तों में 5 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा, जिसकी पहली किश्त विकास कार्य के शुरू होने पर दी जाएगी और शेष राशि कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी जो उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन होगा। यूईआईपी के तहत शहरी क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों पर एक अन्य 300 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
व्यवस्थित तरीके से फंड का उपयोग सुनिश्चित किया जाए
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ब्लॉक विकास योजना तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि परिणाममुखी और समयबद्ध तरीके से राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से विधायकों को अपने विकास कार्यों को मंजूर करवाने और व्यवस्थित तरीके से फंड का उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों को यह भी बताया कि जनवरी 2019 तक का सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पूरा बैकलॉग निपटा दिया गया है और इसके लिए 19.5 लाख पेंशनभोगियों हेतु हर महीने 155 करोड़ जारी किये जा रहे हैं।
उन्होंने अपने मुख्य प्रमुख सचिव को प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय और प्रमुख सचिव वित्त के साथ चल रहे शहरी विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा ताकि इनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
मैडीकल कॉलेज को परवानगी देने की अपील
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के हिस्से के रूप में एक टेबल कैलेंडर भी जारी किया जिसमें सिख धर्म के संस्थापक के जीवन और समय के साथ जुड़े देश और विदेश के विभिन्न भागों में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों का चित्रण किया गया है।
विचार-विमर्श में हिस्सा लेते हुए कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कॉर्पोरेट सामाजिक जि़म्मेदारी (सी.एस.आर.) बोर्ड के गठन का सुझाव दिया जिससे उद्योग की तरफ से दिए फंडों को सही ढंग से राज्य के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को क्षेत्र के लिए मैडीकल कॉलेज को परवानगी देने की अपील की।
धुरी के विधायक दलवीर सिंह गोल्डी खंगूड़ा ने मुख्यमंत्री को रेल ओवर ब्रिज का तत्काल निर्माण करने की अपील की। उन्होंने अपने हलके में खेल स्टेडियम के निर्माण और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने की माँग की। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय किसानों से आलू खरीदने के लिए बहु -राष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौता करने का रास्ता ढूँढा जाये।
इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा, सुखबिन्दर सिंह सरकारिया, सुखजिन्दर सिंह रंधावा, विजय इन्दर सिंगला और गुरप्रीत सिंह कांगड़ शामिल थे।
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