वाशिंगटन। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को आने वाले दिनों में अमेरिकी सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है. दरअसल, ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास का कार्ड) संबंधी कानून में संशोधन के लिए अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में एक ही तरह के दो विधेयक पेश किए गए हैं. अगर ये विधेयक पारित हो गए तो अमेरिका की स्थायी नागरिकता का इंतजार कर रहे हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स को फायदा मिलेगा।
किसने किया विधेयक पेश
सबसे पहले रिपब्लिक पार्टी के सांसद माइक ली और डेमोक्रेटिक सांसद कमला हैरिस द्वारा फेयरनेस फोर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट पेश किया गया. हैरिस ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि हम शरणार्थियों का देश हैं और हमारी ताकत हमेशा विविधता और एकता में निहित रही है. इसी तरह का एक अन्य विधेयक फेयरनेस फोर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट (एचआर 1044) सांसदों जोए लॉफग्रेन और केन बक ने हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में पेश किया।
क्या है विधेयक में
इस विधेयक में हर देश के हिसाब से इस कार्ड पर लगी अधिकतम सीमा समाप्त करने का प्रस्ताव है. अभी अमेरिका प्रति वर्ष करीब 1,40,000 लोगों को ग्रीन कार्ड देता है. हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार इनमें से किसी भी एक देश के लोगों को 7 फीसदी से अधिक ग्रीन कार्ड नहीं दिये जा सकते हैं. इस नियम के कारण चीन और भारत जैसे अधिक आबादी वाले देशों के लोगों को दशकों का इंतजार करना पड़ जाता है. जाहिर है, अगर संसद में ये विधेयक पारित हो गया और कानून बन गए तो एच-1बी वीजा धारक हजारों भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा।
ग्रीन कार्ड होल्डर्स की संख्या अभी कितनी
बीते साल अक्टूबर में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की एक रिपोर्ट सामने आई थी. इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दो साल में ग्रीन कार्ड धारकों की संख्या घटी है. रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में 64,116 भारतीयों को वैध स्थाई निवास के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया गया. जबकि और 2017 में 64,687 ग्रीन कार्ड जारी किए गए. 2017 में 1,127,167 विदेशियों को अमेरिका ने ग्रीन कार्ड जारी किया जबकि 2016 में 1,183,505 और 2015 में 1,051,031 लोगों को कार्ड जारी किया गया।
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