चुनाव और अन्य नियम निर्धारित करने के लिए मंत्रीमंडल ने मुख्यमंत्री को कमेटी बनाने के लिए अधिकृत किया
डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब सरकार द्वारा ‘डिजिटल पंजाब’ मिशन के अंतर्गत अपने अहम प्रोजैक्ट ई-गवर्नेंस को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए जल्द ही विशेष आई.टी. कैडर बनाया जायेगा। विशेष कैडर को बनाने का फ़ैसला सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।
विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए कैडर के प्रबंधन और चयन प्रक्रिया की विधि आदि तय करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कमेटी का गठन किया जायेगा। इस कैडर के चुने जाने वाले स्टाफ को विभिन्न विभागों में तैनात किया जायेगा जिससे वह सम्बन्धित विभागों को तकनीकी नेतृत्व और सरकार के ई-गवर्नेंस प्रोग्राम को लागू करने में सहयोग दे सकें।
मंत्रीमंडल की मीटिंग के उपरांत सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह कैडर विभागों को तकनीकी सहयोग देगा जो विभिन्न ई-गवर्नेंस /एम. गवरनैंस प्रोजैक्टों को लागू करने के साथ जुड़े हुए हैं और यह यकीनी बनाएगा कि यह समय पर लागू हो सकें। इसके साथ ही काम को आसान करते हुए कारोबार री-इंजीनियरिंग में सहायता मुहैया करवाएगा। यह कदम राज्य की आई.टी. सामथ्र्य को बढ़ावा देने में भी सहायता देगा और एक अच्छी ढांचागत प्रक्रिया के द्वारा चुने जाने वाले आई.टी. पेशेवारों का समर्थ कैडर बनेगा।
राज्य को डिजिटल रूप से शक्तिशाली समाज में बदल देगा
इस कैडर की सृजना करने की ज़रूरत सरकार को इस कारण महसूस हुई कि विभिन्न विभागों में प्रशासनिक /प्रशासकीय सुधार, ई-गवर्नेंस और कम्प्यूट्रीकरण के साथ जुड़े प्रोग्राम लागू करने में मौजूदा स्टाफ में सामथ्र्य की कमी है। माहिर आई.टी. पेशेवरों की टीम विभागों की प्रशासकीय सुधार विभाग के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में सहायता करेगी जिससे ई-ऑफिस समेत ई-गवर्नेंस के विभिन्न प्रोजैक्ट और एंटरप्राईजज़ आर्किटेक्चर को प्रभावशाली ढग़ से लागू कर सकें।
जि़क्रयोग्य है कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य निवासियों को बेहतर प्रशासकीय सेवाएं देने के लिए ‘डिजिटल पंजाब’ प्रोजैक्ट शुरू किया है जो राज्य को डिजिटल रूप से शक्तिशाली समाज में बदल देगा और व्यापार करने और सरकारी सेवाएं देने के पुराने चल रहे व्यवहारिक तरीकों से निजात दिलाएगा।
डिजिटल पंजाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ‘पंजाब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाऊंटीबिलटी ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसज़ एक्ट, 2018’ बनाया गया है जिससे नये सुधारों और उभर रही तकनीकों का लाभ उठाते हुए लोगों को तय समय के अंदर बेहतर सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मुहैया करवाई जा सकें।
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