यूएलबी से संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए होंगे जिम्मेदार
डेली संवाद, चंडीगढ़
राज्य में आवारा पशुओं की समस्या के कारण रोजाना कीमती जानों के हो रहे नुकसान पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने शहरी स्थानीय इकाइयों (यूएलबीज़) और जिला प्रबंधकों को पशुओं के कारण जान-माल को पेश आ रहे खतरों के साथ निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ब्रह्म मोहिंद्रा ने इस संबंधी स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव को नगर कमेटियों के कमिश्ररों और कार्यकारी अधिकारियों (ईओज़) के साथ आपात बैठक करके आवार पशुओ की समस्या के साथ निपटने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा है। इसी तरह राज्य के सभी डिप्टी कमिश्ररों को अर्ध-सरकारी पत्र लिख कर अपने जिले में पड़ती सभी सार्वजनिक और निजी गौशालाओं में 15 दिनों के अंदर स्वयं जांच करके पशुओं की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है।
इस संबंध में डिप्टी कमिश्ररों को दो सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये गये हैं। मंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव को कहा कि वह आवारा पशुओं के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए कमेटियों के म्यूनिसिपल कमिश्ररों और कार्यकारी अधिकारियों को ठोस प्रयास करने के लिए प्रेरित करें।
प्रमुख सचिव से तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं के कारण राज्य के किसी भी हिस्से में अगर कोई दुर्घटना होती है, तो उस क्षेत्र से संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने इस संबंधी स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव से तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
डिप्टी कमिशनरों को लिखे अर्ध-सरकारी पत्र में मंत्री ने आशा व्यक्त की कि जिला प्रशासन और एनिमल सोसायटी के प्रमुख होने के नाते डिप्टी कमिश्रर जमीनी हालातों से अच्छी तरह अवगत हैं और आवारा पशुओं की समस्या के साथ निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाने के काबिल हैं। डिप्टी कमिश्ररों को बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के गैर-सरकारी संगठन आवारा पशुओं की समस्याओं से निपटने के लिए उनके यत्नों में सहायता कर सकती हैं।
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