नई दिल्ली। करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है. करीब चार किलोमीटर लंबे करतारपुर कॉरिडोर का काम सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से एक सप्ताह पहले 31 अक्टूबर तक हो जाएगा. कॉरिडोर (गलियारा) को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच फीस को लेकर पेंच अब भी फंसा है. पाकिस्तान का कहना है कि हर एक श्रद्धालु से 20 डॉलर यानि करीब 1500 रुपये की फीस लेगा. वहीं भारत ने पाकिस्तान से फीस नहीं लेने का आग्रह किया है।
करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले में स्थित है, जोकि डेरा बाबा नानक के समीप सीमा से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह गुरुद्वारा सिखों के लिए काफी पवित्र है, क्योंकि गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 18 साल और अपना अंतिम समय भी यहीं बिताया था।
कॉरिडोर के 8 नवंबर को उद्घाटन की संभावना है और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के दिन करतारपुर साहिब जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे. प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ सभी 117 विधायक, पंजाब से लोकसभा और राज्यसभा सांसद, शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति(एसजीपीसी) के सदस्य और संत समाज के सदस्य और राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सरकार निकालेगी समाधान
करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान द्वारा फीस लगाए जाने को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी फीस वहां जाने वाले दर्शनार्थियों को नहीं देनी पड़े. अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं मानता है तो सरकार इसका समाधान निकाल लेगी और वहां पर दर्शन करने वालों को किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी।
अमरिंदर सिंह ने 20 डॉलर का शुल्क न लेने की अपील की
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अनुरोध किया है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले तीर्थयात्रियों से 20 डॉलर का सेवा शुल्क न लिया जाए. अमरिंदर ने ट्वीट किया, “मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान सरकार द्वारा करतारपुर साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया 20 डॉलर का शुल्क वापस लिया जाए. इस्लामाबाद के इस आचरण से विश्व का सिख समुदाय उनका आभारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि शुल्क, पासपोर्ट की अनिवार्यता और यात्रा से तीस दिन पहले ऑनलाइन सूचना देने जैसी बाध्यताएं तीर्थयात्रियों के सपने सच होने में बाधक होंगी क्योंकि बहुत से तीर्थयात्री गरीब हैं और उनके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि गलियारे के निर्माण के लिए सहमत होकर पाकिस्तान सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिए सिख समुदाय उनका आभारी है. उन्होंने कहा कि इमरान खान सरकार को शुल्क भी हटा लेना चाहिए।
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