नई दिल्ली। अयाेध्या विवाद पर सुप्रीम काेर्ट के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी राज्यों से अलर्ट रहने काे कहा। साथ ही सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। सरकार के आदेश पर वॉट्सऐप ने एक महीने में देशभर में 20 लाख ग्रुप और अकाउंट बंद कर दिए हैं।
वॉट्सऐप की प्रवक्ता ने बताया कि अयोध्या फैसले के मद्देनजर अपने प्लेटफार्म का दुरुपयोग रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे संदिग्ध गतिविधियों वाले ग्रुपों और नंबरों की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। फेसबुक के दिल्ली स्थित कार्यालय ने भी हिदायतों पर अमल की प्रतिबद्धता जताई है।
सरकार वॉट्सऐप, ट्विटर, फेसबुक के अलावा टेलीग्राम और सिग्नल जैसे नए एप पर भी नजर रखे हुए है। नफरत फैलाने वाले लोगों का बड़ा तबका ऐसे ही नए एप के जरिए गड़बड़ी कर रहा है। इनसे निपटने के लिए गृह मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा विंग ने व्यापक तैयारी की है। यह विंग राज्यों से तालमेल बना चुका है।
केंद्र ने अर्द्धसैनिक बलों के 4 हजार जवान अयोध्या भेजे
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक एडवाइजरी में कहा है कि देश में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संवेदनशील क्षेत्राें में पर्याप्त सुरक्षाबल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसलिए केंद्र ने वहां अर्द्धसैनिक बलों के करीब 4000 जवान भेज दिए हैं। इनके अलावा यूपी पुलिस की रिजर्व कंपनियां भी अयोध्या पहुंच गई हैं।
15 तक फैसला आएगा, केंद्र सरकार की तैयारियां पूरी
चीफ जस्टिस रंजन गाेगाेई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ काे 2.77 एकड़ की विवादित भूमि के मालिकाना हक पर फैसला सुनाना है। जस्टिस गाेगाेई का आखिरी वर्किंग डे 15 नवंबर है। इसलिए 15 नवंबर या इससे पहले कभी भी फैसला आना तय है।
आरपीएफ स्टाफ की छुट्टियां रद्द, 78 स्टेशनाें पर अलर्ट
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अपने सभी जवानाें की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इन्हें ट्रेनाें में तैनात किया जाएगा। एडवाइजरी में प्लेटफाॅर्म, रेलवे स्टेशन, यार्ड, पार्किंग, पुल और सुरंगाें की सुरक्षा बढ़ाने काे कहा गया है। मुंबई और दिल्ली समेत 78 स्टेशनाें की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
