नौकरी करने वालों के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सैलरी को लेकर उठाया बड़ा कदम

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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 288 शब्द|📅 16 Nov 2019

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब मजदूरों के हितों की सुरक्षा को लेकर बड़े फैसले लेने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ‘वन नेशन, वन पे डे’ (One Nation, One Pay Day) लागू करने पर विचार कर रही है. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने कहा कि देश में सैलरी को लेकर एक जैसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, ताकि हर सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों और मज़दूरों को एक दिन ही सैलरी (One Nation, One Pay Day) मिले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इससे जुड़े कानून लाने की बात कह चुके हैं। यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम पर काम जारी- संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार यूनिफॉर्म मिनिमम वेज प्रोग्राम को लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे मजदूरों की जिंदगी में सुधार हो सके।

कोड को 13 लेबर लॉ को मिलाकर तैयार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार व्यावसायिक सुरक्षा, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH), कोड ऑन वेजेज को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। संसद से कोड ऑन वेजेज को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब इसके नियमों पर काम किया जा रहा है। सरकार ने 44 जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाने की दिशा में काम किया. हम इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों के साथ अधिक प्रभावकारी और उपयोगी कानून बनाने को लकर बातचीत कर रहे हैं।

हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड (OSH) को लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया था. इस कोड को 13 लेबर लॉ को मिलाकर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें कई और प्रावधानों को भी जोड़ा गया है. मसलन, हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर, सालान फ्री मेडिकल चेकअप जैसे प्रावधानों को इस कोड में जोड़ा गया है।

















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