किरन कौर, जालंधर
लतीफपुरा की करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को खाली करवाने की मुख्यमंत्री ऑफिस से आये हुक्म के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। डीसी वरिंदर शर्मा और पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कब्जा हटाने का रूपरेखा तैयार करेंगे। जल्द ही संयुक्त रूप से अवैध कब्जे हटाने का काम शुरू होगा।
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़वाया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दास्त नहीं है।
राजनीति के चक्कर में ट्रस्ट को नुकसान
आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को नगर निगम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से कार्यवाही कर हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति के चक्कर में अवैध कब्जा नहीं हट सका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की जमीन आखिर क्यों खाली नहीं हो रही है। क्या इस पर कोई माफिया का कब्जा है। आखिर क्यों कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
यह है मामला
न्यू मॉडल टाऊन के साथ लगते लतीफपुरा व न्यू मॉडल टाऊन के बीच से गुजरती 120 फुटी सड़क पर हुए कब्जे पर राजनीति हो रही है। इस पर पहले करवाई शुरू की गई तो कांग्रेस और अकाली दल के नेता इस कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि लतीफपुरा की सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया।
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