डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के बजट 2020-21 में सामाजिक सुरक्षा पैनशनों और वित्तीय सहायता स्कीमों में 31 प्रतिशत बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव की सराहना करते हुये पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने कहा कि इससे बुज़ुर्गों, महिलाओं और बाल पैनशनरों का मनोबल बढ़ेगा और अन्य लाभपात्रियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैनशनों और वित्तीय सहायता स्कीमों के घेरे में लाया जा सकेगा।
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यहाँ जारी एक प्रैस बयान में श्रीमती चौधरी ने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा पेश पंजाब बजट 2020 -21 की प्रशंसा करते हुये कहा कि बजट में सामाजिक सुरक्षा पैनशनों की राशि 2019-20 के मुकाबले 31 प्रतिशत बढ़ा कर 2388 करोड़ रुपए की गई है, जबकि साल 2016 -17 के दौरान 19.08 लाख लाभपात्रियों के सम्मिलन से सामाजिक सहायता पैनशनों के लिए बजट राशि 1100 करोड़ रुपए थी। साल 2019 -20 के दौरान 24 लाख लाभपात्रियों को उनके खातों में सीधे तौर पर पैंशन डालने के लिए 2,165 करोड़ रुपए रखे गए थे।
5 करोड़ रुपए की प्राथमिक राशि रखी गई
सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री ने आगे बताया कि इसके साथ साथ सरकार ने हर जिले में बुज़ुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए बुढ़ापा घर स्थापित करने का फ़ैसला किया है, जिसके लिए साल 2020 -21 के दौरान 5 करोड़ रुपए की प्राथमिक राशि रखी गई है।
उन्होंने बताया कि साल 2019 -20 के दौरान ‘एकीकृत बाल विकास योजना’ के अंतर्गत 8.46 लाख बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को सप्लीमैंटरी पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाओं और प्री-स्कूल शिक्षा मुहैया करवाई गई है। साल 2020 -21 में 0-6साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए 65 करोड़ रुपए की रकम आरक्षित रखी गई है।
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महिलाओं और बच्चों के जीवन मानक को ऊँचा उठाया जा सके
सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त मंत्री ने एक अन्य नयी योजना ‘कस्तूरबा गांधी महिला योजना’ का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा चलाईं जाती सभी मौजूदा महिला-केंद्रित सरकारी योजनाओं के लाभ को एक ही जगह शामिल करना है जिससे सामाजिक क्षेत्रों और घर में महिलाओं और बच्चों के जीवन मानक को ऊँचा उठाया जा सके और सुरक्षा और सम्मान यकीनी बनाया जाये। इस एक स्कीम के अंतर्गत सभी मौजूदा स्कीमों को लाकर सभी महिलाओं को इनके लाभ पहुँचा जा सकें। इस योजना की शुरुआत के लिए प्राथमिक रकम मुहैया की गई है, जिसमें साल के दौरान उचित बढ़ोतरी की जायेगी।
