डेली संवाद, चंडीगढ़/नई दिल्ली
पंजाब की कैप्टन सरकार ने संकेत दिए है कि राज्य में लाकडाउन बढ़ाया जा सकता है। जिससे 3 मई को लाकडाउन खुलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं, दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि 16 मई तक लाकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। इस पर फैसला अब केंद्र सरकार को करना है।
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दिल्ली सरकार का कहना है कि वह अपने राज्य में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाना चाहती है। इसके एक दिन बाद ही पांच राज्यों- महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने शनिवार को अपने-अपने राज्यों में तीन मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया है। यहां हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।
मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद फैसला
इसके अलावा छह अन्य राज्यों- गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का कहना है कि वह केंद्र सरकार के आदेश का पालन करेंगे। वहीं असम, केरल और बिहार का कहना है कि वह सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद फैसला लेंगे।
तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जिसने लॉकडाउन की अवधि को सात मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वह इस अवधि के खत्म होने से दो दिन पहले आगे का फैसला लेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई और पुणे के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का विस्तार किया है। यहां 18 मई तक राज्य के 92 प्रतिशत मामले सामने आए हैं।
लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा
उन्होंने कहा, ‘सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। यदि जरुरत पड़ेगी तो लॉकडाउन को तीन मई के बाद 15 और दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। यह पूरे मुंबई और पुणे के लिए नहीं तो इसे केवल कंटेनमेंट जोन में बढ़ाया जा सकता है।’
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देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। यहां गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आस-पड़ोस की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी दुकानें खोलने से पहले इंतजार कर रही है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘कोरोना मामलों को देखते हुए यह यूपी के लिए संकट का समय है। सरकार ने पहले से ही आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों, जैसे किराने का सामान, दवाइयों और 11 प्रकार के उद्योगों को कार्य करने की अनुमति दी है। हम इस बिंदु पर और अधिक दुकानें खोलने की अनुमति नहीं देंगे।
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