डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज केंद्र सरकार द्वारा देश पर जबरन थोपे गए कृषि कानूनों को अकालियों की हिस्सेदारी वाली भाजपा की एन.डी.ए. की ‘किसान मारू, पंजाब मारू’ साजिश का हिस्सा करार दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सब कुछ घटने के बावजूद अकाली अपने राज्य और लोगों की कीमत पर बेशर्मी के साथ गठजोड़ का हिस्सेदार बने हुए हैं।
पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना के वर्चुअल किसान मेले की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे नहीं पता कि भाजपा और अकालियों की पंजाब के साथ क्या दुश्मनी है और वह हमें तबाह करने पर क्यों तुले हुए हैं? यह मेला ऑनलाइन संपर्क के साथ 100 स्थानों पर हुआ जिनमें कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ समेत किसानों, किसान नुमायंदों और अन्य भाईवालों ने शिरकत की।
किसान विरोधी कदम पंजाब की आबो-हवा को खऱाब करेगा
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने एक बार फिर चेतावनी दी कि यह कानून सरहदी राज्य के लोगों में गुस्सा की भावना पैदा करेंगे जिससे पाकिस्तान को आग और भडक़ाने का मौका मिल जायेगा। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यह किसान विरोधी कदम पंजाब की आबो-हवा को खऱाब करेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर फिर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून मुल्क की अनाज सुरक्षा के लिए पंजाब और यहाँ के किसानों की तरफ से 65 सालों में से किये बलिदानों को मिट्टी में मिला देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार के इन्कार के बावजूद यह नये कानून आखिर में न्युनतम समर्थन मूल्य के ख़ात्मे और एफ.सी.आई. का अंत करने के लिए रास्ता साफ करेंगे और किसानों को बड़े कॉर्पोरेट घरानों के रहमो-कर्म पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों की राह पर किया जा रहा है।
इन कानूनों का ज़ोरदार विरोध करते हुये मुख्यमंत्री ने न्युनतम समर्थन मूल्य के साथ छेड़छाड़ न करने के बारे केंद्र की गारंटी को रद्द करते हुये कहा कि यह संवैधानिक गारंटी संसद की तरफ से दी गई थी जिसको अपितु केंद्र की मौजूदा सरकार की तरफ से बहुमत की धौंस में तबाह करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार की संजीदगी पर सवाल उठाते हुये उन्होंने कहा कि मकई जैसी फसलों पर पहले ही घोषित किया जा चुका न्युनतम समर्थन मूल्य भी किसानों को नहीं दिया जा रहा।
सुखबीर बादल लोगों को भ्रम में रख रहे हैं
केंद्रीय मंत्री राओसाहिब पाटिल और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के झूठे और भ्रामक दावों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिज्ञों को ऐसे गंभीर मुद्दों पर झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऐसे मसले हमारी आने वाली पीढ़ीयों के लिए गहरे मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति को एक तरफ़ कर दो, यह मसला सीधे तौर पर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि लोक सभा में सिफऱ् 13 सीटें हैं और कांग्रेस की आवाज़ को दबा कर केंद्र सरकार ने बहुमत की धौंस से यह ख़तरनाक और किसान विरोधी बिल पास कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत की आने वाली पीढ़ीयां एन.डी.ए. और इसके सहयोगियों की तरफ से देश के किये नुक्सान के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च ताकती कमेटी स्पष्ट तौर पर धूल झोंकने के लिए थी। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ सांझी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहीं भी आर्डीनैंसों का जि़क्र नहीं था। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में उनकी सरकार का ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे जवाब किसी भी सुधारों को लेकर उनके पक्ष को स्पष्ट करती है।
