डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किसानों की तरफ से राज्य में रेल रोकें हटा कर मुसाफिऱ और रेल गाडिय़ां चलाने की आज्ञा देने के किये फ़ैसले के मद्देनजऱ केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान यूनियनों के साथ बातचीत आगे चलाने के लिए गए फ़ैसले का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बात करके मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की थी, ने कहा कि उनको इस बात की ख़ुशी हुई है कि केंद्र सरकार ने किसान जत्थेबंदियों को बातचीत करने के लिए 3 दिसंबर को न्योता दिया है। इस सम्बन्ध में मीडिया रिपोर्टों का जि़क्र करते हुये उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि अगली बातचीत से केंद्रीय कृषि कानूनों पर किसानों की चिंताओं का जल्द हल करने के लिए राह साफ होगा।
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कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इस मसले का जल्द से जल्द हल किये जाना पंजाब के हित में बहुत अहम है। उन्होंने इस बात पर भी तसल्ली ज़ाहिर की कि किसान यूनियनों और भारत सरकार ने कृषि कानूनों के मुद्दे के सुखद हल के लिए लचकदार पहुँच का प्रगटावा किया है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे से लम्बे समय पडऩे वाले प्रभावों पर गौर करेगी और इसका गंभीर प्रभाव सिफऱ् पंजाब या यहां के किसानों पर नहीं बल्कि समूचे मुल्क के कृषि सैक्टर और अनाज सुरक्षा पर भी पड़ेगा।
इकाईयों के रुके हुए कार्य तुरंत शुरू होने चाहिए
इसी दौरान करीब दो महीने बाद पंजाब में रेल सेवाएं शुरू होने से आखिर ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई बहाल होने पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को बिजली प्लांटों और उद्योग को कच्चे माल की निर्विघ्न सप्लाई यकीनी बनाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ तालमेल करने के लिए कहा। उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि विभिन्न इकाईयों के रुके हुए कार्य तुरंत शुरू होने चाहिएं। उन्होंने विनी महाजन को कहा कि अहम इकाईयों को ज़रूरी सप्लाई पहल के आधार पर पहुँचाने के लिए प्रबंधों को यकीनी बनाया जाये।
