डेली संवाद, चंडीगढ़
सामाजिक संगठन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान और सुधार के लिए 28 दिसंबर 2020 से सेक्टर 25 चंडीगढ़ की रैली ग्राउंड, सेक्टर 25 चंडीगढ़ में अनिश्चितकालीन सांकेतिक भूख हड़ताल व धरना-प्रदर्शन करने का एलान किया है। इस संबंधी चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारवार्ता में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने बताया कि “पंजाब में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला और इस योजना में धन के भ्रष्टाचार को पिछले कुछ समय से उजागर किया गया है, लेकिन क्रमिक सरकारों ने तथ्यों की अनदेखी की घोटाले में और अपने अधिकारियों और मंत्रियों को क्लीन चिट देकर अभियोजन पक्ष से बचा लिया।
इस क्रम में सब से नया मामला कांग्रेसी कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का है जिसने इस योजना के अधीन आए फंड में से 63.91 करोड़ रुपये का गबन किया। 500 करोड़ रुपये से अधिक के भ्रष्टाचार पर कुल मिलाकर योजना को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जबकि सरकार के आदेश पर थर्ड पार्टी ऑडिट की जांच की गई थी।
कैंथ ने कहा कि 3 लाख से अधिक छात्र जिन्होंने सरकारी पोर्टल में पंजीकरण कराया है, को पंजाब के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को अस्वीकार कर दिया गया है और इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पंजाब सरकार द्वारा निधियों की अवहेलना के कारण 6 लाख से अधिक छात्रों को इन संस्थानों द्वारा पिछले 3 वर्षों से डिग्री / प्रमाण पत्र नहीं मिल सके हैं । हमारी मांग है कि इन छात्रों को कॉलेजों में दाखिला लेने की अनुमति दी जाए, साथ ही जिन लोगों को उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री / प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है, उन्हें भी दिया जाए ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकें और रोजगार पा सकें।
साधु सिंह धर्मसोत से कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए
कैंथ ने मांग की कि साधु सिंह धर्मसोत से कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में उनकी भूमिका की जांच सीबीआई से कारवाई जाए। उन्होंने कहाकि हम इस और भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ग्राम आम भूमि के मुद्दा, जिसमें प्रत्येक गाँव में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 1 / 3rd हिस्सा देने का वादा सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन जैसा कि दशकों से देखा जा रहा है, एससी समुदाय को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया जा रहा है या गांवों में बड़े जमींदारों द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हमारी मांग है कि विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन किया जाए और कानूनी रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि नीलामी के माध्यम से लोगों को दी गई जमीन के अधिकारों का उल्लंघन न हो और नीलामी में भाग लेने से किसी को भी मजबूर न होना पड़े।
