डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों बारे मंत्री श्री भारत भूषण आशु ने कहा कि महामारी के दौरान गेहूँ और धान की सभ्यक खरीद प्रबंधों के साथ पूरे देश के लिए मिसाल कायम की है। पंजाब भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशु ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हिदायतों के मद्देनजऱ खऱीद सीजऩ 2020-21 में 2136 अतिरिक्त खरीद केंद्र स्थापित किये गए थे जिसके चलते राज्य में कुल खरीद केन्द्रों की संख्या बढकऱ 4006 हो गई थी जिससे खरीद कार्य निर्विघ्न ढंग के साथ सम्पन्न किया जा सके।
रबी सीजऩ के दौरान 127.11 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई जिससे 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुँचा। इसी तरह खरीफ खऱीद सीजऩ के दौरान सभी खरीद एजेंसियों की तरफ से 202.78 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई जोकि अब तक की धान की सबसे बड़ी खरीद साबित हुई है।
स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई जिसके द्वारा 37 लाख परिवारों को चिप आधारित कार्ड दिए गए हैं जिसका लाभ 1.41 करोड़ लोगों को होगा। इस स्कीम से लाभार्थीयोंं को सरकार की तरफ से तय अनाज हासिल करने के लिए किसी भी अन्य दस्तावेज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे पूरी अनाज वितरण प्रणाली में पारदर्शिता यकीनी बन गई है।
उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अलावा स्टेट स्पाँसर्ड राशन कार्ड स्कीम अधीन सरकार की तरफ से 237200 परिवारों के (4 सदस्य आधारित परिवार) के 9,48,801 लाभार्थी परिवारों को राशन मुहैया करवाया जायेगा और यह स्कीम शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का लाभ उन लाभार्थीयों को मिलेगा जो कि किसी कारण राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम, 2013 अधीन लाभार्थी नहीं बन सके थे। स्टेट स्पाँसर्ड राशन कार्ड स्कीम पर पंजाब सरकार साल के 120 करोड़ रुपए ख़र्च करेगी।
राशन डिपूओं की खाली पड़े 7219 पदों को भरेंगे
श्री आशु ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी राशन डिपूओं की खाली पड़े 7219 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिनमें से 6232 पद ग्रामीण और 987 पद शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। पारदर्शिता और कुशलता को यकीनी बनाने के मद्देनजऱ राशन डिपूओं के लाइसेंस आर.सी.एम.एस. (राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन जारी किये जाएंगे।
विभाग के अन्य कार्यों बारे जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि एक देश एक राशन कार्ड स्कीम अधीन अंतर-जि़ला और अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी राज्य में लागू कर दी गई है जिसके द्वारा लाभार्थी अपने हिस्से का अनाज किसी भी डीपू से ले सकता है। अब तक राज्य में 15 अंतर-राज्यीय अनाज वितरण हो चुके हैं। आशु ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट खर्चों को घटाने के लिए कई प्रयास किये गए हैं जिनके अधीन टैंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है जिससे ट्रक यूनियनों के एकाधिकार को तोड़ा जा सके। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी मंजूरी दे दी गई है।
