डेली संवाद, चंडीगढ़
राज्य में गाँवों के सर्वपक्षीय विकास को उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा 4,300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आज यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अंतर्गत चल रहे विकास प्रोजेक्टों का जायजा लेते हुये मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने कहा कि हरेक गाँव का विकास किया जाये और यह यकीनी बनाया जाये कि शहरों की तर्ज पर हर गाँव वासी को प्राथमिक सहूलतें जरूर मिलें जिससे राज्य में ग्रामीण-शहरी दूरी को खत्म किया जा सके।
एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्य सचिव ने कोविड संकट के बावजूद जमीनी स्तर पर किये कामों के लिए ग्राम पंचायतों की सराहना की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को चल रहे विकास कामों में तेजी लाने और इन कामों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कहा।
ग्रामीण विकास के लिए पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही 3,600 करोड़ रुपए जारी किये जा चुके हैं जिनमें से 2,400 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं जबकि 700 करोड़ रुपए की एक और किस्त अप्रैल तक जारी की जायेगी। मुख्य सचिव ने कहा, ‘पिछला एक साल कोविड से प्रभावित रहने के बावजूद पंचायतें विकास कामों के प्रबंधन और 2400 करोड़ रुपए के फंडों के प्रयोग को यकीनी बनाने के लिए विशेष सराहना के हकदार हैं।’
फंडों की कोई कमी नहीं है
राज्य में सर्वपक्षीय ग्रामीण विकास के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुये श्रीमती महाजन ने कहा कि फंडों की कोई कमी नहीं है और यदि जरूरत पड़ी तो गाँवों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और ज्यादा फंड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
राज्य में मनरेगा का जायजा लेते हुये उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि फंडों के सर्वोत्त्म प्रयोग को यकीनी बनाया जाये जिससे विकास कामों में कोई प्रभाव न पड़े और यह फंड गाँवों के विकास के लिए सार्थक तरीके से इस्तेमाल किये जा सकें। उन्होंने विकास कामों को निर्विघ्न ढंग से जारी रखने के लिए ग्राम पंचायतों को जरूरी ग्रांटें देने पर भी जोर दिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सीमा जैन ने मुख्य सचिव को बताया कि चल रहे सभी विकास कामों की निगरानी मुख्यालय में अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने के लिए विकास फंड जमीनी स्तर तक पहुँचाये जाएंगे।
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