डेली संवाद, लखनऊ
यूपी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। लेकिन सरकार के निर्देशों और प्रशासनिक सख्ती के चलते एक ओर जहां कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी गई। वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से अब बंद पड़े स्कूलों में धीरे-धीरे शिक्षण कार्य शुरू करने की योजना बनाई जाने लगी है। इसके लिए गुरुवार को राज्य के सभी स्कूलों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए खास दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
गुरुवार को यूपी सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, यूपी में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से फीस में बढ़ोतरी बताकर किसी प्रकार की अधिक फीस वसूली नहीं की जाएगी। दरअसल, लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बीच ठप हुए लोगों के कारोबार के बीच लोगों को हुई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से जारी यह आदेश राज्य के सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों पर लागू होगा।
विद्यालय बन्द रहने की अवधि में नहीं देना होगा परिवहन शुल्क
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए जारी हुए आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना काल के बीच बंद रहने की अवधि में किसी भी शिक्षार्थी या उसके माता-पिता से परिवहन का शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी स्कूल प्रशासन अब तीन माह की एक साथ फीस जमा करने को लेकर दबाव नहीं बना सकता है। सरकारी आदेश के मुताबिक, बच्चों के माता-पिता को तीन माह की एक साथ फीस देने में कठिनाई होने पर प्रति माह फीस जमा करने की छूट दी गयी है।
यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी के स्कूल नए सत्र में फीस न बढ़ाने के साथ परीक्षा शुल्क भी नहीं वसूल सकेंगे।’ उन्होंने कहा कि विद्यालय में जब ऑफलाइन नहीं हुई हैं तो छात्रों से परीक्षा का शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। इसी के साथ प्रति वर्ष लिया जाने वाला खेल, लैब, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर और वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियों का शुल्क भी इस बार विद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं लिया जा सकेगा।
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