डेली संवाद, चंडीगढ़
प्रदेश वासियों को उनके मकानों के मालिकाना हक देकर समर्थ बनाने वाली ‘मेरा घर, मेरे नाम’ स्कीम को क्रांतिकारी कदम बताते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने बताया कि आरंभिक चरण में यह स्कीम ज़िला गुरदासपुर, रूपनगर और बठिंडा में शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक इन तीन जिलों के 447 गाँवों का ड्रोन सर्वेक्षण मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगले चरण के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में इस स्कीम को लागू किया जायेगा।
श्रीमती चौधरी ने बताया कि अब तक ज़िला गुरदासपुर के 335 गाँवों में ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण मुकम्मल हो चुका है और 57 प्रॉपर्टी कार्ड मकान मालिकों को बाँटे जा चुके हैं, जबकि 4846 प्रॉपर्टी कार्ड और तैयार हैं। इसके अलावा ज़िला रूपनगर की तहसील चमकौर साहिब के 59 गाँवों और ज़िला बठिंडा की तहसील रामपुरा फूल के 53 गाँवों का ड्रोन सर्वेक्षण हो चुका है।
लाल लकीर के अंदर आती सम्पत्तियों का मालिकाना रिकार्ड
श्रीमती चौधरी ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत गाँवों में लाल लकीर के अंदर आती सम्पत्तियों का मालिकाना रिकार्ड तैयार करके मकान मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किये जा रहे हैं, जिससे लोग लाल लकीर के अंदर अपनी सम्पत्तियों और पंजाब सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ ले सकेंगे।
इस रिकार्ड को कानूनी रूप में मान्यता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘द पंजाब आबादी देह (रिकार्ड ऑफ राईटज़) एक्ट 2021’ बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण करवाकर सम्पत्तियों का वास्तविक मालिकाना अधिकार सही तरीके से निर्धारित किया जाता है।
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