डेली संवाद, जालंधर
न्यू मॉडल टाऊन के साथ लगते लतीफपुरा व न्यू मॉडल टाऊन के पास करोड़ों रुपए की कब्जे वाली जमीन को छुड़ाने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव की चिट्ठी भी बेकार साबित हो रही है। स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जालंधर के डीसी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि सरकारी जमीन को तत्काल कब्जा मुक्त करवाया जाए, लेकिन डीसी और पुलिस कमिश्नर ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब डीसी और पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई होगी।
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की 110 एकड़ स्कीम गुरु तेग बहादुर नगर की सरकारी जमीन पर कई सालों से कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसे लेकर निचली अदालत से लेकर देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जमीन को खाली करवाने के आदेश दिए हैं। लेकिन पंजाब सरकार, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, जालंधर के डीसी और पुलिस कमिश्नर आपस में लेटर-लेटर खेल रहे हैं। जिससे आज तक करोड़ों रुपए की जमीन खाली नहीं करवाई जा सकी है।
करोड़ों की जमीन पर कब्जा
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की करीब 60 से 80 करोड़ रुपए की जमीन कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने डीसी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख कर 400 पुलिस फोर्स और एसडीएम की मांग की थी, लेकिन डीसी और पुलिस कमिश्नर ने इसे दीवाली के बाद देने का कहा। अब दीवाली बीत गई है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को 400 से ज्यादा पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की जरूरत है।
डीसी और पुलिस कमिश्नर ने कहा- जल्द होगा आपरेशन
डीसी घनश्याम थोरी और पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने कहा है कि प्रमुख सचिव का पत्र उनके कार्यालय में आया है। इसके साथ ही इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन ने भी लेटर भेजा है। जल्द ही इस आपरेशन के लिए पुलिस फोर्स और एसडीएम तैनात किए जाएंगे। दोनों अधिकारियों ने कहा है कि कोर्ट के हर आदेश का पालन करवाया जाएगा।
यह है मामला
न्यू मॉडल टाऊन के साथ लगते लतीफपुरा व न्यू मॉडल टाऊन के बीच से गुजरती 120 फुटी सड़क पर हुए कब्जे पर राजनीति हो रही है। इस पर पहले करवाई शुरू की गई तो कांग्रेस और अकाली दल के नेता इस कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि लतीफपुरा की सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया।
पढ़ें प्रमुख सचिव का लेटर
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