डेली संवाद, चंडीगढ़
भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा गेहूँ का खरीद सीजऩ शुरू होने से पहले नकद कर्ज सीमा (सी.सी.एल.) प्राप्त करने के लिए किए गए ठोस यत्नों के स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज रबी मंडीकरण सीजऩ के दौरान पंजाब में गेहूँ खरीदने के लिए अप्रैल-2022 के अंत तक 24,773.11 रुपए को मंज़ूरी दे दी है।
इसी दौरान भगवंत मान ने समय पर सी.सी.एल. जारी करने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, क्योंकि इससे मौजूदा रबी सीज़न के दौरान गेहूँ की निर्विघ्न खरीद को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस सीजऩ के लिए 132 लाख टन गेहूँ की खरीद सम्बन्धी माँगी गई सी.सी.एल. का बड़ा हिस्सा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कर दिया गया है।
एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मई तक ख़त्म होगी
भगवंत मान ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आदेश दिए कि बिना किसी परेशानी और दिक्कत के किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाए और एक अप्रैल को शुरू होने जा रही गेहूँ की खरीद के पहले ही दिन से किसानों को उनकी फ़सल की अदायगी किए जाने को भी सुनिश्चित बनाया जाए।
गौरतलब है कि मौजूदा रबी मंडीकरण सीजऩ के दौरान गेहूँ की खरीद एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मई तक ख़त्म होगी। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूँ के न्युनतम समर्थन मूल्य में बीते वर्ष की अपेक्षा 40 रुपए का इज़ाफा कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया, जबकि बीते वर्ष गेहूँ का न्युनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल था।
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