चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी 1 अप्रैल से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए दी गई है।
नीति को तीन महीने की अवधि के लिए नवीनीकरण की अनुमति उन मौजूदा लाइसेंसधारियों को दी गई है जो अपने संबंधित समूह के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के न्यूनतम गारंटी राजस्व (एमजीआर) से 1.75 प्रतिशत अधिक राजस्व देंगे।
कैबिनेट ने आज 16वीं विधानसभा एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। सत्र का सीधा प्रसारण पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनलों पर शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2022 को सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
पंजाब विधानसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बार्डर पर बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ चंडीगढ़ में कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करने को लेकर पंजाब सरकार केंद्र पर आक्रामक है। विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
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