चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने कार्यकाल का एक माह (One Month of Bhagwant Mann Government) पूरा होने पर राज्य की जनता को बड़ा ताेहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का शनिवार सुबह एलान किया। राज्य के सभी घरों को 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त्त दी जाएगी।
इसके साथ ही भगवंत मान सरकार ने अपना एक माह का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है। इसमें सरकार ने इससे पहले उठाए गए अपने 13 महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया है। इस प्रकार राज्य सरकार ने अपने एक माह के कार्यकाल में प्रति माह 300 यूनिट बिजली देने सहित 15 प्रमुख कदम उठाए हैं।
हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी
सीएम भगवंत मान कुछ दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि 16 अप्रैल काे लोगों को बड़ी खबर मिलेगी। इसके बाद से माना जा रहा था कि वह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा करने का ऐलान कर सकते हैं। शनिवार सुबह पंजाब सरकार ने घोषणा की, कि एक जुलाई से हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी।
अभी विस्तृत येाजना के बारे में जानकारी नहीं मिली है लेकिन भी चर्चा है कि दस एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों की मुफ्त बिजली बंद की जा सकती है, लेकिन सरकार यह फैसला लेने की इच्छाशक्ति दिखा पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा लोग सरकार के दूसरे बड़े वादे के पूरा होने का भी इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हर महिला को प्रति माह एक हजार रुपये देने का वादा किया था।
रिपोर्ट कार्ड में पेश किए गए कार्यों का ब्योरा
- भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इसके बारे में सूचना देने के लिए हेल्पलाइन शुुरू करने के कदम को भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया गया है।
- अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे करीब 35000 हजार कर्मचारियों को नियमित किया गया।
- घर-घर राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान
- निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक व वर्दी और किताबों खरीदने के लिए विवश किए जाने पर पाबंदी।
- गैंगस्टरों पर काबू पाने और राज्य में कानून-व्यवस्था व अमन-शांति बनाए रखने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्कफोर्स का गठन। इसके साथ ही एसपी और जिला उपायुक्तों (DC) को गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निदेग्श दिए गए।
- सही प्रयास से ग्रामीण क्षेत्र विकास निधि के एक हजार करोड़ रुपये की राशि प्राप्त किए। बता दें कि यह राशि केंद्र सरकार से प्राप्त होती है और पिछली सरकार के दौरान इस फंड की राशि के गलत इस्तेमाल से इस पर रोक लगा दी गई थी।
- सरकारी कार्यालयों में शहीद भगत सिंह और डा. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगवाई गईं।
- किसानों को राहत देने के लिए 101 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई।
- एक विधायक-एक पेंशन व्यवस्था लागू की गई।
- विधायकों और नेताओं को दी गई अधिक सुरक्षा वापस ली गई।
- शहीदी दिवस के रूप 23 मार्च को अवकाश की घोषणा की गई।
- विधायकों को निर्देश दिया गया कि वे आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए सप्ताह में सभी दिन 24 घंटे उपलब्ध रहें।
- किसानों को आश्वस्त किया गया कि उनकी उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा।
- सभी जिला उपायुक्तोंं को एक माह के अंदर सभी सुधार केंद्रों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया।
