डेली संवाद, जालंधर
डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी के नेतृत्व में जालंधर प्रशासन की तरफ से नाजायज कलोनियों ख़िलाफ़ उठाए कदम से जालंधर विकास अथारिटी (जे.डी.ए.) को उन कलोनाईज़रों से 8.10 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिनकी कालोनियों को नियमत करने सम्बन्धित आवेदन विभाग के पास लम्बित थे।
इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते डिप्टी कमिशनर -कम -मुख्य प्रशासक जालंधर विकास अथारिटी घनश्याम थोरी ने बताया कि दो कलोनाईज़रों की तरफ से कुल 8.10 लाख रुपए जमा करवाए गए है, जिनके आवेदन अथारिटी के पास मंजूरी के लिए प्रक्रिया अधीन थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से पहले ही ग़ैर -कानूनी /अन -अधिकारित कलोनियों को गंभीरता से लेते पुलिस विभाग को इस प्रकार की 99 कलोनियों विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए कहा गया है, जो ग़ैर -कानूनी ढंग के साथ काटी गई है।
प्रशासन की वचनबद्धता भी दोहराई
डिप्टी कमिशनर ने कहा कि इन ग़ैर -कानूनी कलोनियों कारण न सिर्फ़ सरकारी खजाने को भारी नुक्सान पहुँच रहा है, बल्कि लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है क्योंकि इन कलोनियों के निवासियों को बिजली, सड़क, पीने वाले पानी, सीवरेज व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस प्रकार की सभी ग़ैर -कानूनी गतिविधियों पर सख़्त कार्यवाही करने की प्रशासन की वचनबद्धता भी दोहराई।
इस दौरान उन्होंने कालोनाईज़रों से अपील भी की कि वह विभाग के पास ज़रूरी फ़ीस और अन्य दस्तावेज़ जमा करवा कर अपनी, प्रक्रिया अधीन आवेदनों को पूरा करने के लिए तुरंत जे.डी.ए. के पास पहुँच करे और ऐसा न करने पर उनके आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सम्बन्धित कलोनाईज़र अपना बकाया आवेदनपत्र के सम्बन्ध में जे.डी.ए. के अस्टेट अधिकारी चंद्र शेखर से उनके मोबाइल नंबर 81960 -40008 पर संपर्क कर सकते है, जिससे वह पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा कर सकें।
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