जेल मंत्री का बड़ा खुलासा: पंजाब में यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ था फर्जी FIR, जेल में दी गई VIP ट्रीटमेंट, सरकार ने दिए जांच के आदेश, कई नपेंगे

Daily Samvad
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चंडीगढ़। Mukhtar Ansari: पंजाब की जेल में बंद रहे उत्तर प्रदेश के माफिया डान मुख्तार अंसारी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली AAP सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि उन्होंने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। बैंस ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने एक फर्जी केस बनाकर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को न केवल जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, बल्कि उसके पक्ष में सरकारी पैसे खर्च कर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी लड़ा।

उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर औऱ माफिया डान मुख्तार अंसारी को लेकर आज पंजाब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि इस पूरे मामले में सभी जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच शुरू करवा दी गई है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ केस भी दायर किए जाएंगे।

जेल मंत्री हरजोत बैंस ने खुलासा किया

पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में जेल मंत्री हरजोत बैंस ने खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश के माफिया डान और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर एक जाली केस दर्ज कर पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया, जिसमें उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। बैंस ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्तार अंसारी को वीआइपी ट्रीटमेंट देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अंसारी को ले जाने के लिए 26 बार वारंट जारी किए तब भी उसे यहां से जाने नहीं दिया गया।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में जिरह के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अंसारी के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे वकील की सेवाएं ली जिसकी 11 लाख रुपया प्रति पेशी फीस थी। जेल मंत्री ने कहा कि मुख्तार अंसारी की पांच पेशियां हुई। आज पंजाब को इस केस में वकील की फीस देने के लिए 55 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है।

मुख्तार अंसारी की बात करेंगे तो हम लारेंस बिश्नोई का मामला भी उठाएंगे

जेल मंत्री की इस टिप्पणी से पर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आपत्ति जताई। बाजवा ने कहा कि बजट पर बहस के दौरान ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अगर ये मुख्तार अंसारी की बात करेंगे तो हम लारेंस बिश्नोई का मामला भी उठाएंगे। यह बजट पर बहस हो रही है न कि राज्य की कानून व्यवस्था पर।













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