Transport News: दिल्ली में ट्रकों और डीजल वाहनों पर अब कोई रोक नहीं, AIMTC के पूर्व प्रधान कुलतरण सिंह अटवाल की मेहनत रंग लाई

Daily Samvad
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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 422 शब्द|📅 02 Sep 2022

डेली संवाद, नई दिल्ली। Transport News: आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के पूर्व प्रधान कुलतरण सिंह अटवाल और ट्रांसपोर्टरों की एक औऱ मेहनत रंग लाई है। अब दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध नहीं लगेगा। जिससे सभी तरह के वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। इसे लेकर कई महीने से AIMTC और ट्रांसपोर्टर संघर्ष कर रहे थे।

कुलतरण सिंह अटवाल ने बताया कि दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर देश भर के ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों में काफी चिंता थी। इसे लेकर कई बार दिल्ली सरकार और दिल्ली ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों से मुलाकात भी की गई। इस संबंध में आज फिर से दिल्ली ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर से मुलाकात की गई।

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कुलतरण सिंह अटवाल के साथ AIMTC के गुनजीत सिंह संघा, रमेश मैनी, मदन डावर ने आज परिवहन आयुक्त दिल्ली के मुलाकात की और ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं से अवगत करवाया। अटवाल ने बताया कि इस फैसले से परिवहन समुदाय के बीच तीव्र आक्रोश है। क्योंकि इससे व्यवसाय और कई लोगों की आजीविका का नुकसान होगा।

Transport News: दिल्ली में ट्रकों और डीजल वाहनों पर अब कोई रोक नहीं, AIMTC के पूर्व प्रधान कुलतरण सिंह अटवाल की मेहनत रंग लाई

इस पर परिवहन आयुक्त ने आश्वासन दिया कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किए कि दिल्ली में डीजल एचसीवी के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह वास्तव में देश के ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी राहत है।

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कुलतरण सिंह अटवाल ने बताया कि देश भर में और विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में ई-वे बिल के बिना निजी अनुबंध कैरिज बसों में बसों में वाणिज्यिक सामान ले जाने का मुद्दा उनके संज्ञान में लाया गया था। उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों की मिलीभगत से केंद्र और राज्य सरकारों को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान होता है।

उन्हें बताया गया कि बसों में अधिक भार के साथ यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और परमिट की शर्तों के खिलाफ भी है। हमने उनसे बसों में वाणिज्यिक सामानों की आवाजाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, हमने स्पीड गवर्नर, भ्रष्टाचार और सड़कों पर उत्पीड़न के मुद्दे पर आरटीओ एमवीआई द्वारा उनके साथ चर्चा की। उन्होंने इन मामलों को देखने का आश्वासन दिया और विशिष्ट मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा।

दिल्ली में ट्रकों और डीजल वाहनों की प्रवेश पर कोई रोक नहीं

















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