डेली संवाद, पंजाब। SC Scholarship: पंजाब सरकार द्वारा SC छात्रों को स्कालरशिप न देने के कारण केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को भेजा नोटिस है। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की एस.सी./एस.टी. की पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप राशि पंजाब सरकार द्वारा न कॉलेजों को जारी की गई और न ही बजट में इसके लिए कोई प्रावधान रखा गया। जिसके कारण बहुत से छात्र अपनी पढाई छोड़ घरों में बैठ चुके हैं, और बहुत से कॉलेज भी बंद हो चुके हैं।
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इस मामले को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, केंद्र सरकार द्वारा 13 सितम्बर 2022 को एक बैठक की थी। जिसमें प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग, प्रमुख सचिव, पंजाब सरकार को सुनवाई के लिए बुलाया गया था लेकिन पंजाब सरकार से न मुख्य सचिव, न ही कोई अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी के चलते इस बात की जानकारी कॉन्फैडरेशन ऑफ एनएडिड स्कूल्ज एंड कॉलेज ऑफ पंजाब द्वारा केंद्र के नोटिस के साथ दी गई। कॉन्फैडरेशन के चेयरमैन अश्वनी सेखड़ी ने कहा कि राशि न आने के कारण कॉलेजों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव, पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को नजरअंदाज किया है जिस पर नैशनल एस.सी. कमीशन ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने बताया कि इस नोटिस में साफ़ तौर पर लिखा है कि पंजाब सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में इस मद में बजट नहीं दिया गया।अब जिन कॉलेजों पर वित्तीय भर बन रहा है उनका असर अनुसूचित जाति के छात्रों पर पड़ेगा।
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