डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राज्य के लोगों को सेवाएं प्रदान करने में लापरवाही और देरी करने वालों के खि़लाफ़ सख़्त रूख अपनाते हुए पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग की तरफ से 42 अधिकारियों/ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के इलावा तीन अधिकारियों-जिनमें दो सीनियर सहायक और एक सहायक अस्टेट अफ़सर शामिल है, को ड्यूटी में कोताही करने के लिए चार्जशीट किया गया है।
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विभाग की तरफ से यह सख़्त कार्यवाही आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा के निर्देशों पर की गई है। इस मामले सम्बन्धी जानकारी देते हुए अमन अरोड़ा ने बताया कि लोगों को समय पर सेवाएं प्रदान करने को यकीनी बनाने के लिए, आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने ऑनलाइन प्रणाली स्थापित की है जिस पर विभाग को प्राप्त हुए आवेदनों और फाइलों की सीनियर अधिकारियों और ख़ुद उन की तरफ से निजी तौर पर निगरानी की जा रही है।
हाल ही में, मंत्री ने ख़ुद हरेक स्तर पर हरेक केस की पैंडैंसी की निजी तौर पर पड़ताल की, जिस दौरान सामने आया कि विभाग के 45 अधिकारियों/ कर्मचारियों, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, के स्तर पर सबसे अधिक पैंडैंसी थी। इनमें से तीन को कारण बताओ नोटिसों का जवाब न देने और ड्यूटी में कोताही करने के लिए चार्जशीट किया गया है।
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अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि मामलों की क्लीयरेंस में अनावश्यक देरी करने से जहाँ लोगों को परेशान होना पड़ता है वहीं अनैतिक और भष्ट तरीकों का जन्म होता है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और भविष्य में भी फर्ज़ से भागने वालों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जाएगी।
जिन तीन अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है, उनमें जसपाल कौर सहायक अस्टेट अफ़सर पटियाला विकास अथॉरिटी, राजेश कुमार सीनियर सहायक (लेखा) अमृतसर विकास अथॉरिटी और परमिन्दर सिंह सीनियर सहायक अस्टेट दफ़्तर गमाडा शामिल हैं।
जिन 42 अधिकारियों/ कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उनमें अमृतसर विकास अथॉरिटी का एक जूनियर इंजीनियर (सिवल), जालंधर विकास अथॉरिटी के चार जूनियर इंजीनियर, बठिंडा विकास अथॉरिटी का एक सैक्शन अफ़सर (एस. ओ) और एक सीनियर सहायक (लेखा) और गलाडा के चार सीनियर सहायक (लेखा), एक सहायक अस्टेट अफ़सर, एक सब डिवीज़न इंजीनियर (सिवल), एक सुपरडैंट और एक एस. ओ. शामिल हैं।
इसी तरह गमाडा के 27 अधिकारियों/कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें एक अस्टेट अफ़सर (आवास निर्माण), एक अस्टेट अफ़सर (प्लाट), तीन सहायक अस्टेट अफ़सर, चार सुपरडैंट (अस्टेट दफ़्तर), दो सीनियर सहायक (लेखा), सात क्लर्क, सात सीनियर सहायक और दो जे. ई. (सिवल) शामिल हैं।
ड्यूटी से टाल-मटोल करने वालों को सख़्त चेतावनी देते हुए अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि अपने फर्ज के प्रति जन-सेवकों की टाल-मटोल वाली पहुँच को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने और लोगों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से सेवाएं मुहैया करवाने को यकीनी बनाने के लिए सत्ता में आई है।
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