डेली संवाद, नई दिल्ली। Indian Space Policy: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की पहली अंतरिक्ष नीति (Indian Space Policy) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के हिंगोली में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला को भी मंजूरी दी गई है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय में अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख डॉ. जतिंदर सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने आज भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है. इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका, निजी क्षेत्र की भागीदारी, इसरो के मिशनों के विस्तार और अनुसंधान, शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप और उद्योगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
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उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष और सौर मंडल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिका के पास दुनिया में केवल दो आधुनिक वेधशालाएं हैं। भारत का अमेरिका के साथ समझौता है कि तीसरी वेधशाला भारत में बनेगी। उसने इस तीसरी वेधशाला के निर्माण के लिए करीब 2600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। यह वेधशाला महाराष्ट्र के हिंगोली में बनाई जाएगी।
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