डेली संवाद, लुधियाना। Punjab Cabinet Meeting: मजदूर दिवस (1 मई) पर श्रमिक वर्ग को तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसलों के कुल मुआवजे पर 10 प्रतिशत मुआवजा कृषि श्रमिकों को देने की घोषणा की है। यह निर्णय आज यहां सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि इस प्रमुख उद्देश्य उन खेत मजदूरों की मदद करना है जो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए इस तरह के मुआवजे से वंचित रह जाते है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ-साथ खेत मजदूरों को भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।
भगवंत मान ने कहा कि 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य सरकार की यह सौगात पूरे मजदूर वर्ग के लिए है जो फसल उगाने के लिए खेतों में अपना खून-पसीना बहाते है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी ताकि उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
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उन्होंने कहा कि ठीक ढंग से रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण अधिकतर योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता है लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक योजना का लाभ श्रमिक वर्ग तक पहुंचाया जाए। भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस नेक काम को लगन से लागू करने की दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया।
पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर -सरकार तुहाडे द्वार- कार्यक्रम शुरू
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने आज स्थानीय सर्किट हाउस में कैबिनेट बैठक कर अपना प्रमुख कार्यक्रम ‘सरकार तुहाडे द्वार- शुरू किया है और इस कदम का उद्देश्य लोगों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अब मंत्रिमंडल केवल सचिवालय के कमरों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य भर के गांवों, कस्बों और शहरों में बैठकें की जाएंगी ताकि लोगों को आसानी हो।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने अधिकारियों विशेषकर डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस कप्तान को अपने-अपने क्षेत्रों में दौरे बढ़ाने के निर्देश पहले ही दे दिए है।उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को अपना दैनिक प्रशासनिक कार्य करने के लिए इधर-उधर न भागना पड़े। भगवंत मान ने कहा कि सरकार ऐसी योजनाओं के माध्यम से लोगों को उनके घर तक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
लोकल आडिट विंग के 87 विभिन्न केडर पदों पर भर्ती की स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने स्थानीय लेखापरीक्षा विंग के विभिन्न केडरों में सीधी भर्ती के 87 पदों को भरने को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इससे जूनीयिर लेखाकार की 60 , एक सैक्शन अधिकारी, एक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, तीन स्टेनो टाइपिस्ट और 22 क्लर्कों की भर्ती का मार्ग साफ होगा। इससे पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), शहरी स्थानीय सरकारों (यूएलबी), बच्चों के लिए फंड और विश्वविद्यालयों के पूर्व-आडिट/पोस्ट-आडिट कार्य में सुविधा होगी।
पंजाब राज्य खेल सेवा नियमावली, 2023 के पुन: गठन को हरी झंडी
कैबिनेट ने राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाब राज्य खेल (ग्रुप-ए, ग्रुप-बी और ग्रुप सी) सेवा नियम, 2023 में संशोधन को मंजूरी दी। खेल विभाग में विभिन्न केडर (ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी) में नई भर्ती इन नई अधिसूचित नियमों के अनुसार होगी। इसी प्रकार खेल विभाग में विभिन्न केडर में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवाकाल में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।
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अमृतसर जिले के रामदास को नया ब्लॉक बनाने की मंजूरी
पंजाब मंत्रिमंडल ने अमृतसर जिले के अजनाला ब्लॉक की 75 पंचायतों को एक नया ब्लॉक रामदास बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। रामदास ब्लार बनाकर इन 75 गांवों में विकास गतिविधियों को गति दी जाएगी। इसी तरह कैबिनेट ने इस नवसृजित ब्लाक के कामकाज को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए यहां ब्लाक विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) का पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
पी.ए.यू में शिक्षकों के पे-स्केल में संशोधन को हरी झंडी
एक अन्य जनसमर्थक फैसले में कैबिनेट ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में 1 जनवरी, 2016 से शिक्षकों के पे-स्केल में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इन शिक्षकों के वेतन व पेंशन का भुगतान अप्रैल, 2023 से किया जाएगा। इससे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से उन्हें काफी लाभ होगा।
‘दा पंजाब एडवोकेट जनरल (ग्रुप-ए) सर्विस रूल्स-2023’ को मंज़ूरी
कैबिनेट ने ‘दा पंजाब एडवोकेट जनरल (ग्रुप-ए) सर्विस रूल्स-2023’ के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सेवा नियमों के बनने से एडवोकेट जनरल के दफ्तर में कार्यरत ग्रुप-ए के अधिकारियों की सेवाएं नियमित की जा सकेंगी। इस निर्णय से व्यापक जनहित में इस प्रतिष्ठित कार्यालय में कार्यालय का कार्य अधिक प्रभावी एवं सुगम हो जाएगा।
कैदियों की अग्रिम रिहाई के मामले भेजने की अनुमति
कैबिनेट ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे छह बंदियों की जल्द रिहाई के लिए केस भेजने को मंजूरी दे दी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, विशेष माफी/जल्दी रिहाई के मामलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार/स्वीकृति के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा।
इसी प्रकार, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे ‘आजादी का महोत्सव’ के दूसरे चरण के रूप में कैबिनेट ने राज्य की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की शीघ्र रिहाई को मंजूरी दे दी है। श्रेणी-6 के अंतर्गत आने वाले 14 बंदियों को भेजने की अनुमति दी गई है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, विशेष माफी/जल्दी रिहाई के मामलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार/स्वीकृति के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा।
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