डेली संवाद, पाकिस्तान, PAK News: पिछले साल मार्च में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की ओर दागने के बाद वायु सेना के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं केंद्र सरकार ने अधिकारियों को बर्खास्त करने के अपने फैसले को सही ठहराया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में विंग कमांडर अभिनव शर्मा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अधिकारियों की इस गलती से ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क के साथ भारत के रिश्तों में और खटास आ गई बल्कि देश को 24 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है।
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विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके खिलाफ केंद्र सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते हुए कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखना चाहिए और इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिसाइल दागने को लेकर महत्वपूर्ण प्रैक्टिल डिटेल्स जानने में रुचि दिखा रहा है। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विंग कमांडर की सेवा को समाप्त करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा पर व्यापक रूप से असर डाल सकता है इसलिए 23 साल बाद भारतीय सेना में ऐसा फैसला लेना पड़ा।
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वहीं, अभिनव शर्मा का तर्क है कि उन्हें जो प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई थी, वह सिर्फ मिसाइल के रख-रखाव से संबंधित थीं ना कि उसके संचालन से। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने कॉम्बैट एसओपी के आधार पर अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन किया है और जो घटना घटी वह सिर्फ संचालन से संबंधित है। अभिनव शर्मा ने एयर फोर्स एक्ट 1950 के सेक्शन 18 के तहत यह पेटीशन फाइल की है। अभिनव शर्मा की दलील पर केंद्र ने कोर्ट को यह भी बताया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था और उन्हें काफी छूट भी दी गई। सरकार ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से सिर्फ भारतीय वायु सेना और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान ही नहीं पहुंचा है, बल्कि देश के खजाने की भी हानि हुई है। केंद्र ने आगे कहा कि यह कितनी अजीब बात है कि अधिकारी अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरे अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं।
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