IVF: डाक्टर की करतूत, पति की बजाए महिला को इंजैक्ट कर दिया अनजान पुरुष का स्पर्म, अस्पताल के खिलाफ केस

Daily Samvad
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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 418 शब्द|📅 29 Jun 2023

नई दिल्ली। IVF: अगर आप भी इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन In vitro fertilization (IVF) के जरिए मां बनने की सोच रही हैं, तो खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इस खबर में हम बताएंगे कि किस तरह से एक अस्पताल के डाक्टर की लापरवाही से IVF प्रोसेस के दौरान महिला के पति के स्पर्म की बजाए किसी अनजान पुरुष का स्पर्म इंजैक्ट किया गया था।

ऐसा ही एक मामला दिल्ली का सामने आया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेस्ट दिल्ली के एक अस्पताल पर 1.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस अस्पताल ने एक महिला को इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) प्रोसेस के दौरान उसके पति के स्पर्म की जगह किसी अनजान पुरुष का स्पर्म इंजेक्ट कर किया था।

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करीब 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने हॉस्पिटल को NCDRC के कंज्यूमर रिलीफ फंड में 20 लाख रुपए जमा करने का भी आदेश दिया है। साथ ही अस्पताल के डॉक्टरों समेत तीन लोगों को शिकायतकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। ये रकम चुकाने का 6 हफ्ते का समय दिया गया है।

साल 2008-2009 में एक महिला ने IVF प्रक्रिया के जरिए गर्भधारण किया। बाद में महिला ने अपना DNA प्रोफाइल टेस्ट करवाया। रिपोर्ट से पता चला कि जुड़वां बच्चों में से एक का ब्लड ग्रुप AB+ था, जबकि माता-पिता का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव और O नेगेटिव था। रिपोर्ट से साबित हुआ कि IVF ट्रीटमेंट में स्पर्म इंजेक्शन लगाने के दौरान लापरवाही बरती गई थी।

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इसके बाद महिला के पति ने अपने परिवार को हुई मानसिक और आनुवंशिक तकलीफ का हवाला देते हुए अस्पताल से 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। महिला के पति ने इस लापरवाही के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में शिकायत दर्ज कराई थी।

कोर्ट ने माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल एंड एंडोसर्जरी इंस्टीट्यूट और उसके अध्यक्ष और निदेशक को सामूहिक रूप से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जुर्माना चुकाने के लिए 6 हफ्ते का टाइम दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस दौरान जुर्माना नहीं भरा गया, तो 8% सालाना ब्याज लगेगा। कोर्ट ने जुड़वां बच्चों के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिए कराने का भी आदेश दिया है, जिन्हें दोनों बच्चों में बराबर बांटा जाएगा।

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