डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राज्य की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और सुचारू बनाने के लिए बेहतरीन अभ्यासों को अपनाने के उद्देश्य से पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने आंध्रा प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 और तेलंगाना खाद्य सुरक्षा नियमों की तर्ज़ पर पंजाब खाद्य सुरक्षा नियम, 2016 को सुधारने की पहल की है।
इस सम्बन्धी आयोग के चेयरमैन डी. पी. रेडी की अध्यक्षता अधीन हुई मीटिंग में यह फ़ैसला किया गया कि मैंबर इन्द्रा गुप्ता और प्रीति चावला, पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन सम्बन्धी अपने- अपने सुझाव देंगे। इसके बाद स्कूल शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से प्राप्त सुझावों की सांझी सूची सदस्यों के सुझावों समेत खाद्य, सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग को भेजी जाएगी।
ये भी पढ़ें: पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर पुलिस कस्टडी से फरार
आयोग ने डिप्टी कमिश्नर, यूटी चंडीगढ़ के हुक्म नंबर डीसी/ डीऐन/ एफ- 20/ 2023/ 13357- 63 तारीख़ 28. 05. 2023 के द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए 01. 04. 2023 से 31. 03. 2024 तक आयोग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों जैसे कि पियन- हैलपर, सफ़ाई कर्मचारी कम चौकीदार, चालक लाईट, क्लर्क, आफिस सहायक, निजी सहायक, सुपरडैंट ग्रेड 1 और निजी सचिव के कम से कम मेहनतानों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।
ये भी पढ़ें: जुआ खेलते जालंधर के मशहूर पैलेस का मालिक गिरफ्तार
इसके इलावा आयोग ने भविष्य में भी डिप्टी कमिश्नर, यू. टी. चंडीगढ़ की तरफ से किए गए संशोधनों अनुसार पी. एस. एफ. सी. के चेयरमैन को अपने आऊटसोरसड कर्मचारियों के लिए कम से कम वेतन की संशोधित दरों को मंज़ूरी देने के लिए अधिकारित किया है। इस मौके पर चेयरमैन ने राज्य में बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की और प्रभावित स्कूलों के साथ-साथ आंगणवाड़ियों की पहचान करने के लिए कहा जिससे स्थिति पर काबू पाने के लिए उचित यत्न किए जा सकें।
VIDEO- नूरां सिस्टर्स ने लूट ली महफिल | अली… अली … पर सब को झुमाया
