डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, साफ़- सुथरा और प्रदूषण रहित वातावरण मुहैया करवाने के लिए लगातार यत्नशील है। स्थानीय निकाय मंत्री स. बलकार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार अपना हर फ़ैसला जन हित को प्रमुख रखते हुये ले रही है।
म्युनिसिपल भवन सैक्टर-35 चंडीगढ़ में विभाग के अधिकारियों के साथ रीव्यू मीटिंग के दौरान स्थानीय निकाय मंत्री ने नगर निगम के अलग-अलग विकास कार्यों, मुरम्मत के कार्यों संबंधी जायज़ा लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए कि राज्य के सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित समय और सही गुणवत्ता के साथ पूरा करना यकीनी बनाया जाए।
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बलकार सिंह ने नगर निगमों के अधिकारियों को हिदायतें देते हुए कहा कि उनके संबंधित क्षेत्रों में कोई ग़ैर कानूनी निर्माण नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी व्यक्ति ग़ैर कानूनी निर्माण करता है तो उसको तुरंत रोका जाए और ग़ैर कानूनी निर्माण करने के विरुद्ध बनती कार्रवाई तुरंत अमल में लायी जाए।
मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाने के लिए के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी को बख़्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का सपना राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, साफ़- सुथरा और प्रदूषण रहित वातावरण मुहैया करवाना है जिससे राज्य के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाया जा सके।
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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों को अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार पहले ही सी.एल.यू. और कलोनियों के ले-आउट स्वीकृत करने के लिए ज़िला स्तर पर ही म्युंसिपल कारपोरेशन के कमिश्नरों और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों को अधिकारित किया गया है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है।
उन्होंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों का जायज़ा लेने के उपरांत कहा कि अधिकारी निजी तौर पर कार्यों की निगरानी करें जिससे सरकारी कामों में कुशलता और गुणवत्ता को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के सचिव, श्री अजोय शर्मा, श्रीमती ईशा कालिया, सी ई ओ, पी एम आई डी सी, स्थानीय निकाय विभाग के डायरैक्टर श्री उमा शंकर गुप्ता और अलग-अलग नगर निगमों के कमिश्नर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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