नई दिल्ली। Money Laundering Case: दिल्ली की आबकारी नीति मामले को लेकर बड़ी खबर है। ED ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की है। ईडी के मुताबिक बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। दिनेश अरोड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ED ने उन्हें दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का करीबी बताया है। इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हड़कंप मच गया है।

इसी मामले में CBI के केस में दिनेश अरोड़ा गवाह भी हैं। दरअसल, ED और CBI दोनों इस केस की जांच कर रही हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, ED की FIR के मुताबिक अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। साथ ही वे AAP नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

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विजय नायर को ED ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED पहले भी दिनेश से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, इस बार की पूछताछ में वो अपने जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और जांच एजेंसी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे।

ED ने बताया कि उन्हें आज लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED ने मई में फाइल की अपनी सप्लिमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया था कि दिनेश, सिसोदिया के खास हैं। वे एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से पैसे लेकर सिसोदिया तक पहुंचाते थे। उन्होंने अमित को फायदा पहुंचाने और शराब नीति में बदलाव करने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस पहुंचाई थी।

मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति को लेकर ED और CBI के मामलों में गुरुवार को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। दो दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

कौन है दिनेश अरोड़ा?

CBI के मुताबिक, दिनेश दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में जाना-माना नाम हैं। दिनेश 2009 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2009 में उन्होंने दिल्ली के हौज खास इलाके में अपना पहला कैफे खोला था। दिनेश की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक, वो चीका दिल्ली, अनप्लग्ड कोर्टयार्ड और लारोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

इसके अलावा, वे राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कमेटी मेंबर हैं। जुलाई 2018 में उन्होंने ईस्टमेन कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शुरू की थी। दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था।

क्या है शराब नीति

इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनिएंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थीं। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था।

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हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया। जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना।

आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद चार महीन के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया था।

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