डेली संवाद, चंडीगढ़। GST Bogus Billing: पंजाब में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और GST रिफंड स्कैम को लेकर पहली बार मुख्यमंत्री भगवंत मान के तेवर सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा समेत स्टेट जीएसटी, एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरों की मीटिंग बुलाई है।
पता चला है कि स्टेट जीएसटी के कई अफसर टैक्स चोरों के साथ सीधे तौर पर मिले हुए हैं। इससे राज्य के खजाने को रोजाना करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। वहीं, एसटीएफ की टीम जालंधर समेत पंजाब के चार शहरों में 900 फर्मों को खंगालना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनके कनैक्शन दुबई तक हैं।
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डेली संवाद द्वारा लगातार टैक्स चोरी और जीएसटी स्कैम की खबरें प्रकाशित करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टैक्स चोरों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मन बनाया है। उन्होंने आज चंडीगढ़ में सभी अफसरों की मीटिंग बुलाई है। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को केंद्रीय जीएसटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी, जिसमें स्टेट जीएसटी के अफसरों द्वारा जांच में सहयोग न करने की बात कही जा रही है।
स्टेट जीएसटी द्वारा सैंट्रल जीएसटी टीम को जांच में सहयोग न किए जाने से पंजाब के कई बड़े टैक्स चोर शिकंजे में नहीं आ रहे हैं। सैंट्रल जीएसटी की टीम ने कहा है कि नोएडा में 14,000 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग में जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और मंडी गोबिंद गढ़ के कई कारोबारी शामिल हैं। इस जांच में स्टेट जीएसटी सहयोग नहीं कर रही है।
आपको बता दें कि नोएडा में पिछले दिनों 14000 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग का मामला पकड़ा गया है। इसकी जांच यूपी एसटीएफ के साथ साथ यूपी जीएसटी टीम और सैंट्रल जीएसटी टीम कर रही है। यूपी सरकार को आशंका है कि नोएडा में 14000 करोड़ की बोगस बिलिंग के तार टैरर फंडिंग से जुड़ा है। जिससे इस जांच में यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया है।
जालंधर और मंडी के कारोबारी कर रहे हैं टैरर फंडिंग?
यूपी एसटीएफ के सूत्र बताते हैं कि नोएडा में जो 14000 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग पकड़ी गई है, उसमें जालंधर के 9 कारोबारी, लुधियाना के 15 कारोबारी, अमृतसर के दर्जनों कारोबारी व मंडी गोबिंदगढ़ के कई कारोबारी शामिल हैं। इसमें जालंधर के कुछ कारोबारियों ने इसका पैसा दुबई में इनवेस्ट किया है। अब एसटीएफ यही पता लगाने में जुटी है कि जो पैसा दुबई में इनवेस्ट किया गया है, वह किस कंपनी का है और यहीं ये टैरर फंडिंग या हवाला के जरिए दुबई तो नहीं भेजा गया है।
पंजाब के जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और मंडी गोबिंदगढ़ के 900 कारोबारियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। ये 900 कारोबारी वह हैं, जो 1 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी व बोगस बिलिंग में कहीं न कहीं इनवाल्व हैं। इस लिस्ट की पड़ताल में सैंट्रल जीएसटी टीम के साथ साथ यूपी एसटीएफ और यूपी जीएसटी की टीम कर रही है। इसी जांच में पंजाब की स्टेट जीएसटी टीम केंद्रीय टीम को सहयोग नहीं कर रही है।
जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब की स्टेट जीएसटी टीम और टैक्स चोरों के बीच कितना तगड़ा नैक्सेस है। इसी नैक्सेस को तोड़ने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कुछ अफसरों की क्लास भी लगनी तय है।
इसके अलावा पंजाब सरकार ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है, जिस पर बैठक में चर्चा होगी। योजना का उद्देश्य अधिक GST प्राप्त करना है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि इस योजना से दुकानदार बिल देने से बच नहीं सकेंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
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वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया है कि पंजाब का GST कलेक्शन काफी कम है। हालांकि राज्य सरकार ने बीते एक साल में इस ओर काफी ध्यान दिया, जिससे GST कलेक्शन 26 फीसदी से अधिक बढ़ा है। वहीं इसके और अधिक बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि पंजाब में GST कलेक्शन हरियाणा के मुकाबले केवल एक चौथाई है। जुलाई महीने की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में कलेक्शन मात्र 2000 करोड़ रुपए रहा, जबकि हरियाणा का 7900 करोड़ से अधिक है।