डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान को अधिकतम घटाने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए अहम फ़ैसला लिया गया कि कुदरती जल स्रोतों के आसपास के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को नियमित करने के लिए अब ड्रेन/ नदी/ चोअ के 150 मीटर घेरे में किसी भी प्रोजैक्ट के लिए ड्रेनेज विंग से मंजूरी लेनी लाज़िमी होगी।
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आज यहाँ जारी प्रैस बयान में जल स्रोत मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया कि हाल ही में आए बाढ़ के दौरान यह देखा गया है कि चोअ/ ड्रेन, नदियाँ आदि में कई स्थानों पर बाढ़ के पानी के बहाव में रुकावट आई है, जिस कारण सार्वजनिक संपत्ति और निजी बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस को देखते हुए विभाग द्वारा फ़ैसला किया गया है कि अब ड्रेन/ नदी/ चोअ के किनारे से 150 मीटर की दूरी के घेरे में पड़ते प्रोजेक्टों को ड्रेनेज विंग से एन. ओ. सी. की ज़रूरत होगी।
जल स्रोत मंत्री ने आगे बताया कि इस प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए इसके साथ ही समर्थ अथॉरिटी को प्रोजैक्ट के क्षेत्र के अनुसार एन. ओ. सी. जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कहा गया है जिससे किसी कम्पनी/ एजेंसी को कोई समस्या पेश न आए। इसके साथ ही दो एकड़ तक क्षेत्रफल के लिए मंजूरी देने का अधिकार ऐक्सियन, 2 से 25 एकड़ तक क्षेत्रफल के लिए चीफ़ इंजीनियर और 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के लिए मंजूरी देने का अधिकार सरकार के पास होगा।
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मुलाकात के दौरान लालजीत सिंह भुल्लर ने हड़ताल करने वाले मुलाजिमों को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के सभी मुलाजिमों की भलाई के लिए काम कर रही है।
उन्होंने हड़ताल करने वाले मुलाजिमों से अपील की कि उनकी सभी जायज़ माँगें, जिनमें से अधिकतर पहले ही मानी जा चुकी हैं परंतु इनको नियमों अनुसार लागू करने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए हड़ताल करने वाले मुलाजिमों को विभाग का सहयोग करना चाहिए।
परिवहन मंत्री ने मुलाज़िमों को अगला वेतन 5 फ़ीसद बढ़ोतरी के साथ देने, ब्लैक लिस्ट किए गए मुलाजिमों को नियमों अनुसार बहाल करने, जिन बसों में बैटरियाँ या टायर डलने वाले हैं उनको तुरंत बदलने के हुक्म अधिकारियों को दिए।
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