डेली संवाद, नई दिल्ली। Government Loan Schemes: पिछले कुछ साल में भारत में उद्यमियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। साफ है कि लोग अब खुद का बिजनेस करने में रुचि दिखा रहे हैं।
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किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए पैसा उतना ही जरूरी है जैसे व्यक्ति के लिए भोजन। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पिछले कुछ साल में स्टार्टअप्स और मौजूदा व्यवसायों को अपना परिचालन जारी रखने के लिए मौद्रिक सहायता देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं जिससे आपके स्टार्टअप या बिजनेस में निरंतर कैशफ्लो बना रहे।
आज हम आपको ऐसी 6 सरकारी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके स्टार्टअप या मौजूदा बिजनेस में निरंतर कैशफ्लो को बरकरार रखने में मदद मिल सकती है।
एमएसएमई लोन (MSME Loan Scheme)
एमएसएमई को उनकी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए, सरकार ने एमएसएमई लोन स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत, कोई भी नया या मौजूदा उद्यम 1 करोड़ रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकता है।
आमतौर पर, लोन की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग 8-12 दिन लगते हैं और लोन के लिए दिए गए आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति में मात्र 59 मिनट का ही समय लगता है।
क्रेडिट गारंटी फंड योजना (Credit Guarantee Fund Scheme)
सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) काफी लंबे समय से एमएसएमई के लिए कोलैटरल फ्री लोन की सुविधा प्रदान कर रहा है। सीजीटीएमएसई योजना बिना किसी कोलैटरल के 10 लाख तक का वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुख्य रूप से महिला उद्यमियों, सेवा और व्यापार से संबंधित उद्यमों आदि के लिए उपयुक्त है। इस योजना के तहत भी आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलता है जिसमें देनदार को रिपेमेंट की अवधि बढ़ाने का सुविधा मिलती है।
कोई बिजनेस फर्म मुद्रा लोन योजना के लिए तीन श्रेणियों में आवेदन कर सकता है:
शिशु मुद्रा लोन- इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन 1 से 2 प्रतिशत के सालाना ब्याज दर पर दिया जाता है।
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किशोर मुद्रा लोन- इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का लोन 8.60 से 11.15 प्रतिशत के सालाना ब्याज दर पर दिया जाता है।
तरूण मुद्रा लोन- इस योजना के तहत 5 लाख रुपये से अधिक से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन 11.15 से 20 प्रतिशत के सालाना ब्याज दर पर दिया जाता है।
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम स्कीम (National Small Industries Corporation)
इस योजना के तहत दो तरह के लोन दिए जाते हैं:
मार्केटिंग सहायता योजना: इस स्कीम के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग आप अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और अपनी पेशकशों के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इससे व्यवसाय को बढ़ावा देने, मार्केटिंग और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है।
क्रेडिट सहायता योजना: इस योजना के तहत कच्चे माल की खरीद, वित्त, मार्केटिंग आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।
क्रेडिट- लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (Credit-Linked Capital Subsidy Scheme)
यह बिजनेस के लिए एक सरकारी सब्सिडी क्रेडिट है जो उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें उद्योगों में तकनीकी प्रगति के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तकनीकी प्रगति में मार्केटिंग, आपूर्ति श्रृंखला, विनिर्माण आदि शामिल हो सकते हैं।
सिडबी लोन (SIDBI Loan)
सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसे सरकारी व्यवसाय लोन प्रदान करने वाली सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक माना जाता है। सिडबी लोन मुख्य रूप से एमएसएमई व्यवसायों को मदद देता है जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है।
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