डेली संवाद, नई दिल्ली। PM Gati shakti: विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बुनियादी ढांचा देने वाला पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सड़क और रेलवे की 6 बुनियादी ढ़ाचा परियोजानओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यह परियोजना 52,000 करोड़ रुपये का है।
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पीएम गति शक्ति के लॉन्च के बाद से नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 112 हो गई है जिसकी राशि 11.53 लाख करोड़ रुपये है। इन 6 परियोजनाओं का मूल्यांकन कल हुए एनपीजी की 56वीं बैठक में किया गया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि
पीएम गति शक्ति के तहत समूह की बैठक में छह परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की चार परियोजनाएं और रेल मंत्रालय की दो परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत लगभग 52,000 करोड़ रुपये है।
हर 15 दिन पर होती है बैठक
अंतर-मंत्रालयी एनपीजी की बैठक हर 15 दिन पर होती है। यह बैठक परियोजना स्थान में और उसके आसपास बहु-मोडैलिटी, और विकास को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करती है।
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वित्त मंत्रालय के तहत पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) या व्यय विभाग द्वारा परियोजना को मंजूरी देने से पहले एनपीजी की मंजूरी जरूरी है। एनपीजी द्वारा सिफारिश की जाने वाली परियोजनाओं की अधिकतम संख्या सड़क, रेलवे और शहरी विकास से संबंधित है।
क्या होती है प्रक्रिया?
पीएम गति शक्ति में शामिल सभी विभाग, योजना स्तर पर डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) बनाने से पहले मंजूरी के लिए एनपीजी से संपर्क करते हैं। एनपीजी की मंजूरी के बाद, परियोजना वित्त मंत्रालय और कैबिनेट द्वारा अनुमोदन की सामान्य प्रक्रिया का पालन करती है।
क्या है पीएम गति शक्ति?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत रेलवे, सड़कें, बंदरगाहों, जलमार्ग, एयरपोर्ट, जन परिवहन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विभाग शामिल हैं।
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