डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज समूह डिप्टी कमिशनरों को अपने-अपने जिलों की मंडियों में धान की निर्विघ्न खरीद करने और फ़सल की तुरंत लिफ्टिंग को यकीनी बनाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस ड्यूटी को निभाने में किसी भी तरह की ढिलाई सहन नहीं की जायेगी।
उन्होंने कहा कि किसानों की उपज को जल्दी से जल्दी खरीदा जाये और उनकी सुविधा के लिए इसकी लिफ्टिंग तुरंत की जाये। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार धान की निर्विघ्न खरीद के लिए वचनबद्ध है और सरकार के इस फ़ैसले को सही ढंग से लागू करना अधिकारियों का फ़र्ज़ बनता है।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिशनरों को ज़मीनी स्तर पर समूचे कामों का जायज़ा लेने के लिए रोज़मर्रा के 7-8 मंडियों का दौरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने-अपने ज़िलो में पड़तीं अनाज मंडियों का निरंतर दौरा करें और निगरानी के लिए रोज़मर्रा की रिपोर्ट भी पेश की जाये।
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भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिशनरों को खरीद कामों पर ध्यान से नज़र रखने के लिए भी कहा जिससे मंडियों में फ़सल के ढेर न लगें और इसकी जल्दी से जल्दी लिफ्टिंग भी यकीनी बनाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को धान की फ़सल की आमद, खरीद और अदायगी की रोज़मर्रा की रिपोर्ट निजी तौर पर उनको सौंपने के लिए कहा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने यह यकीनी बनाने के लिए पहले ही पुख़्ता प्रबंध किये हैं कि किसानों की फ़सल की लिफ्टिंग मंडियों में से निर्विघ्न, समय पर और बिना किसी रुकावट के हो सके।
उन्होंने राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुये कहा कि किसानों को अपनी फ़सल बेचमे समय किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार लिफ्टिंग पहले दिन से ही शुरू हुई है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। उन्होंने कहा कि समूची प्रक्रिया के डिजीटाईज़ेशन के साथ खरीद, लिफ्टिंग और अदायगी एक ही दिन की जायेगी।
बायोमीट्रिक प्रमाणिकता की तकनीक शुरू
भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिशनरों को कहा कि किसानों को समय पर अदायगी करने के निर्धारित नियमों की सख़्ती के साथ पालना को यकीनी बनाया जाये। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 1854 खरीद केंद्र नोटीफायी करके सरकारी खरीद एजेंसियों को अलाट किये गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में अनाज लाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणिकता की तकनीक शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अनाज की लिफ्टिंग में पारदर्शिता लाने के लिए वाहनों को आनलाइन गेट पास जारी किये जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिशनरों को कहा कि समूचे खरीद कामों के दौरान किसानों को किसी किस्म की परेशानी नहीं आनी चाहिए।
मीटिंग के दौरान एक अन्य एजंडे को विचारते हुये मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिशनरों को हिदायत की कि पराली को आग के घातक निष्कर्षों के बारे किसानों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाये। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकना चाहिए क्योंकि इससे वातावरण और मानवीय जीवन को गंभीर ख़तरा पैदा होता है।
मुआवज़ा बाँटने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पराली के निपटारे के लिए बीते साल के मुकाबले 23000 अधिक खेती मशीनें दीं गई हैं और अब डिप्टी कमिशनरों को अगले कुछ दिनों में पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए सख़्त निगरानी रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ों से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा बाँटने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोगों को उनके नुकसान के एक-एक पैसे का मुआवज़ा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ों से हुए नुकसान का मुआवज़ा देने के लिए राज्य के आपदा राहत फंड में उपयुक्त फंड है। एक अन्य एजंडे का ज़िक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी क्लीनिक लोगों को मुफ़्त इलाज और जांच सेवाएं प्रदान करके बड़ी राहत प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य क्रांति लोगों के लिए बहुत सहायक साबित हो रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आते दिनों में ऐसे और क्लीनिक भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिशनरों को इन क्लीनकों के कामकाज को और सुचारू बनाने के लिए निरंतर निगरानी करनी चाहिए।
सी. एम. दी योगशाला की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की तंदुरुस्ती के लिए राज्य सरकार ने सी. एम. दी योगशाला की शुरुआत पहले ही कर दी है जिसमें लोगों को योगा की मुफ़्त ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 290 सी. एम. योगशालाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं और जल्दी ही ऐसीं और योगशालाएं खोलीं जाएंगी। भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिशनरों को यह यकीनी बनाने के लिए कहा कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिशनरों को राज्य में नशों की बुराई के खि़लाफ़ और सख़्ती बरतने के आदेश देते हुये कहा कि नशों की गंभीर निष्कर्षों के बारे लोगों को ज़मीनी स्तर पर जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जाये। उन्होंने कहा कि आम लोगों के सक्रिय सहयोग स्वरूप राज्य में से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए।
भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिशनरों को बड़े नशा तस्करों की जायदाद की शिनाख़्त करके इसको ज़ब्त करने की प्रक्रिया तेज़ करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिशनरों को आटा दाल स्कीम के अंतर्गत अधिक से अधिक योग्य और जरूरतमंद लाभार्थियों को इस स्कीम के दायरे में लाने के लिए कहा।
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इसी तरह उन्होंने एक तरफ़ गाँवों के विकास और दूसरी तरफ़ जरूरतमंद लोगों को रोज़गार मुहैया करवाने के लिए मनरेगा स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए भी कहा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में 5000 ग्रामीण खेल मैदान बनने हैं, जिनमें से 1014 का काम मुकम्मल हो चुका है और 1886 में चल रहा है। उन्होंने डिप्टी कमिशनरों को कहा कि इस कार्य को समयबद्ध ढंग के साथ मुकम्मल करवाने के लिए कहा।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष जताया कि राज्य भर के सेवा केन्द्रों की बकाया दर केवल 0. 08 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि यह समय की ज़रूरत है कि लोगों को इन सेवा केन्द्रों में अधिक से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं को तेज़ी के साथ मिलना यकीनी बनाया जाये। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए वचनबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने राज्य में राजस्व विभाग के कामकाज का जायज़ा भी लिया। उन्होंने डिप्टी कमिशनरों को अवगत करवाया कि नये पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया पहले ही चल रही है और बहुत जल्द राज्य को नये पटवारी मिलेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे विभाग के कामकाज को और सुचारू बनाने के साथ-साथ लोगों को बड़ी स्तर पर सुविधा मिलेगी।
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