डेली संवाद, जालंधर/चंडीगढ़। Municipal Corporation Election: पंजाब में नगर निगम चुनाव को लेकर आज कई तरह की खबरें सामने आईं। खबर आई कि हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दिया है। फिर खबर आई कि चुनाव आयोग को एक सप्ताह के अंदर चुनाव करवाने का शैड्यूल कोर्ट में पेश करना होगा।
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डेली संवाद ने नगर निगम चुनाव को लेकर आ रही खबरों के फैक्ट जानने के लिए चंडीगढ़ में अफसरों, सरकार में बैठे नेताओं और हाईकोर्ट के वकीलों से जाना कि आखिर एक सप्ताह में निगम चुनाव करवाने के पीछे की सच्चाई क्या है? इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक खबर में सामने आई। जिसमें कहा जा रहा है कि नगर निगम चुनाव की बजाए AAP को लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस करना है।
अफसरों, नेताओं और वकीलों से जाने पूरा सच
अफसरों, नेताओं और वकीलों से बातचीत के बाद खबर की सच्चाई सामने आई। खबर ये थी कि आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निगम चुनाव को लेकर सुनवाई थी। इसमें हाईकोर्ट ने पंजाब राज्य चुनाव आयोग से नगर निगम चुनाव समय से न करवाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा है कि एक सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग बताए कि पंजाब में नगर निगम चुनाव कब करवाया जाएगा।
जनवरी से पेंडिग चल रहा नगर निगम चुनाव
यही नहीं जनवरी 2023 से पेंडिग चल रहा नगर निगम चुनाव का अभी तक शेड्यूल जारी नहीं करने पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग को हाईकोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कहना है कि उनके द्वारा जारी आदेशों का पंजाब चुनाव आयोग पालन नहीं कर रहा। इतना ही नहीं पंजाब राज्य चुनाव आयोग पर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगा दिया है।
AAP का निगम की बजाए लोकसभा चुनाव पर फोकस-CM
उधर, मुख्यमंत्री भगवंत मान के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब में नगर निगम चुनाव होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि अब लोकसभा चुनाव आने वाले है इसलिए नगर निगम चुनावों की तरफ ध्यान देने के बजाय आम आदमी पार्टी को अपना ध्यान लोकसभा चुनाव की तरफ लगाने की जरूरत है। जिसके कारण बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद होंगे।
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आपको बता दे कि पहले सरकार की तरफ से फैसला किया गया था कि जालंधर, लुधियाना, अमृतसर व पटियाला में नगर निगम के चुनाव 7 जनवरी को करवाए जाएंगे। सूत्र बता रहे है कि नगर निगम चुनाव अब ‘आप’ सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद ही जून/जुलाई 2024 में ही करवाए जाएंगे।
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