डेली संवाद, जालंधर। Punjab News: एक तरफ जहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत मेगा फूड पार्क स्थापित करके किसानों को खुशहाल बनाने के दावे केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जालंधर से लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू द्वारा संसद में उठाए गए सवाल में नया ही खुलासा हुआ है जिसमें केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि मेगा फूड पार्क स्थापित करने की स्कीम 2021 में ही स्थगित कर दी गई थी।
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सांसद रिंकू ने लोकसभा में यह प्रश्न रखा था कि मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत केंद्र सरकार की तरफ से कितने प्रोजेक्ट पास किया जा रहे हैं और इनमें से पंजाब में कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं और यह प्रोजेक्ट कब तक शुरू हो जाएंगे? इसके जवाब में केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री ने कहा है कि यह स्कीम 2008 में शुरू हुई थी और इसे 2021 में बंद कर दिया गया।
41 मेगा फूड पार्क मंजूर किए थे
इस स्कीम के तहत सरकार ने 41 मेगा फूड पार्क मंजूर किए थे जिसमें से 24 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 17 प्रकियाधीन हैं। इसमें से पंजाब के लिए तीन प्रस्ताव मंजूर हुए थे जिसमें से दो प्रोजेक्ट फाजिल्का व कपूरथला में शुरू हो चुके हैं जबकि एक मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट लुधियाना में निर्माण अधीन है।
एक भी मेगा फूड अभी तक शुरू ही नहीं हो सका
रिंकू ने कहा कि पंजाब एक खेती प्रधान राज्य है और यहां किसने की जिंदगी बदलने के लिए मेगा फूड पार्क जैसे प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित हो सकते हैं लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 13 साल में केंद्र सरकार ने इस खेती प्रधान राज्य को सिर्फ तीन मेगा फूड पार्क ही दिए जिनमें से एक अभी तक शुरू ही नहीं हो सका।
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साथ ही 2021 में इस महत्वपूर्ण स्कीम को बंद कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस तरह की किसान हितैषी स्कीम को पुन शुरू किया जाए और राज्य में ज्यादा से ज्यादा मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाए जाएं।
