ओटावा। Canada News: कनाडा में बेरोजगारी बढ़ रही है। आवास संकट भी गहरा रहा है। जिससे कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री मिलर ने कहा कि अगले कुछ महीनों में वह देश में रहने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर एक सीमा लगाने की संभावना पर विचार करेंगे।
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सीटीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने यह नहीं बताया कि सरकार आप्रवासन प्रणाली में कितनी कटौती करने की योजना बना रही है। सीटीवी के होस्ट वासी कपेलोस को दिए एक साक्षात्कार में मिलर ने कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या के संदर्भ में कहा कि ‘यह संख्या चिंताजनक है।
छात्रों की संख्या तय करेगी कनाडा सरकार
मिलर ने कहा कि यह वास्तव में एक ऐसी प्रणाली है जो नियंत्रण से बाहर हो गई है।’ मिलर ने कहा कि वह इस साल की पहली और दूसरी तिमाही में आवास की मांग को कम करने में मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर एक सीमा तय करने की संभावना पर विचार करेंगे।
कनाडा ने विदेशी छात्रों से मुनाफा कमाया
मिलर ने कहा कि अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग शैक्षणिक संस्थान क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ी अधिक गंभीरता से विचार करने से पहले संघीय स्तर पर संख्याओं को सुलझाने की जरूरत है। सीटीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, संभवतः अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों को लाकर मुनाफा कमाया जा रहा है।
मिलर ने कहा, ‘हमें अपना काम करने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना है कि हमारे पास एक ऐसी प्रणाली है जो वास्तव में सुनिश्चित करती है कि लोगों के पास कनाडा आने के लिए वित्तीय क्षमता है, हम वास्तव में ऑफर लेटर का सत्यापन कर रहे हैं और अब कुछ क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बातचीत करने का समय आ गया है।’
विदेश छात्रों की संख्या की तुलना में घर कम
कनाडा में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या, संघीय सरकार द्वारा निर्माण में मदद करने की योजना बना रहे घरों की संख्या से कहीं अधिक है। मिलर ने इस पर कहा कि जब आव्रजन लक्ष्य की बात आती है तो आवास गणना का केवल एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कार्यबल की औसत आयु कम करने की तत्काल आवश्यकता पर भी विचार करने की जरूरत है।
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मिलर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर सीमा तय करने पर संघीय सरकार विचार कर रही है और इस पर विचार करना जारी रहेगा।’ संघीय सरकार को स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के अप्रवासियों की बढ़ती संख्या का स्वागत करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है जबकि देश को आवास की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।
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