डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: राज्य के विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में मानक शिक्षा देने के लिए बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और नयी पहलकदमियां करने सम्बन्धी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की हिदायतों पर आगमी दो शैक्षिक सैशनों के लिए समग्र शिक्षा अभ्यान अथॉरिटी के एक्शन प्लान को मंज़ूर किया गया।
मुख्य सचिव अनुराग वर्मा के नेतृत्व अधीन अथॉरिटी की कार्यकारी कमेटी की हुई मीटिंग में दो सालों के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंज़ूर किए गए एक्शन प्लान में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, कामर्स और साईंस की शिक्षा को बढ़ावा देने, वातावरण अनुकूल पहलकदमियों, मुफ़्त वर्दी और पुस्तकों, पुस्तकालयों और खेलों को प्राथमिकता दी गई।
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मीटिंग के विवरण जारी करते हुए मुख्य सचिव वर्मा ने बताया कि शिक्षा राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दो शैक्षिक सैशनों में 35 स्कूलों में कामर्स और 10 स्कूलों में साईंस के विषय शुरू किए जा रहे हैं जिनकी सूची को अंतिम रूप ख़ुद मुख्यमंत्री देंगे।
इसी तरह आगामी दो सालों में 92.70 करोड़ रुपए की लागत के साथ 1096 नए क्लास रूम, और 14. 85 करोड़ रुपए की लागत के साथ 360 क्लास रूम की मुरम्मत करने का प्रस्ताव है।
मुख्य सचिव ने आगे बताया कि 18. 35 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2623 लड़कियों के शौचालयों की मुरम्मत और 2. 72 करोड़ रुपए की लागत के साथ लड़कियों के लिए नए 215 शौचालय बनाने, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए 17. 52 करोड़ रुपए की लागत के साथ 876 शौचालय बनाने और सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 29. 58 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2190 सोलर पैनल लगाने का एक्शन प्लान बनाया गया है।
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वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दो सालों में 30 लाख विद्यार्थियों को मुफ़्त वर्दियाँ देने के लिए 182. 06 करोड़ रुपए और साढ़े 14 लाख विद्यार्थियों को मुफ़्त किताबें देने के लिए 44. 86 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह आगामी दो सालों के लिए पुस्तकालयों के लिए 32.91 करोड़ रुपए और खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए 20. 90 करोड़ रुपए, रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा परीक्षण के लिए 18. 66 करोड़ रुपए और किशोर अवस्था की लड़कियों की शिक्षा के लिए 1.47 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान बनाया गया है।
इसी तरह पिकटस की बोर्ड ऑफ गवर्नरज़ की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और एजूसेट प्रणाली को मज़बूत करने के लिए सभी 19120 सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध इन्टरनेट की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इस सम्बन्धी बी. एस. एन. एल. से आपसी सहमति का समझौता किया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि पहले पड़ाव में 6300 सरकारी स्कूलों को इन्टरनेट मुहैया करवाया जाएगा।
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