Punjab News: 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजैक्ट चालू होने से PSPCL द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा सामर्थ्य में विस्तार

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़/पटियाला। Punjab News: पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ (Harbhajan Singh ETO) ने बताया कि मैसर्ज एसएईएल लिमिटेड द्वारा गाँव कर्मगढ़, मलोट में लगाए गए 50 मेगावाट सामर्थ्य के सोलर पावर प्रोजैक्ट को सिंकरोनाईज़ कर दिया गया है और सोलर पावर 220 केवी ग्रिड सब- स्टेशन कटोरेवाला में सप्लाई शुरू हो गई है।

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पंजाब (Punjab)में स्थापित किए जाने वाले 4 मेगावाट के चार सोलर पावर प्रोजैक्ट 2.748 रुपए/ किलोवाट घंटा की दर पर पेडा को अलाट किए गए थे। इनमें से, गाँव तरखाणवाला, बठिंडा में 4 मेगावाट के एक सोलर पावर प्रोजैक्ट को भी पीएसपीसीएल के 66 केवी ग्रिड सब-स्टेशन सेखों के साथ सिंकरोनाईज़ किया गया है।

Harbhajan-Singh-ETO
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सामर्थ्य अब 2081 मेगावाट तक पहुँच गई

उन्होंने आगे कहा कि इन प्रोजैक्टों के सिंकरोनाईजेशन के साथ, पंजाब राज्य के लिए सोलर पावर प्रोजैक्टों की संचित स्थापित सामर्थ्य अब 2081 मेगावाट तक पहुँच गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 2850 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजैक्ट कमिश्निंग अधीन है।

बता दे कि यह 54 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजैक्ट रोज़ाना की लगभग 3 लाख यूनिट हरित ऊर्जा पैदा करेंगे और इन प्रोजैक्टों द्वारा पैदा की गई सोलर पावर दिन के समय उपलब्ध होगी और इसको पंजाब के किसानों को कृषि पावर के तौर पर स्पलाई किया जाएगा।

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250 मेगावाट सोलर पावर की खरीद

पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को उत्साहित करते हुए राज्य की बढ़ती बिजली माँग को पूरा करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कारपोरेशन ने जून- 2022 में 2.65 रुपए/ किलोवाट घंटा की प्रतियोगी दर पर 250 मेगावाट सोलर पावर की खरीद के लिए सोलर पावर डिवैलपरों के साथ समझौते अंतिम किए थे।

बिजली मंत्री ने साफ़, हरित और कम टैरिफ वाली नवीकरणीय बिजली के हिस्से को बढ़ाने और अपने ग्राहकों को भरोसेयोग और सस्ती बिजली की सबसे बढ़िया गुणवत्ता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराया।

राष्ट्रीय उदेश्य में भी योगदान दे रहे है

“यह नए सोलर पावर प्रोजैक्ट एक हरे- भरे पंजाब के हमारे लक्ष्य की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाते हैं, ” बिजली मंत्री ने आगे कहा। ” हम न केवल अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा कर रहे है, बल्कि कार्बन निकास को कम करने के राष्ट्रीय उदेश्य में भी योगदान दे रहे है।

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