Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: रसोई गैस पर सब्सिडी जारी रहने की उम्मीद, 10 करोड़ लाभार्थियों को हो सकता है फायदा

Muskan Dogra
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डेली संवाद, नई दिल्ली। Pradhan Mantri Ujjwala Yojana : आम आदमी की रसोई का बजट संभालने में अहम भूमिका निभाने वाली LPG सब्सिडी पर इस बार के बजट में क्या फैसला होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। सूत्रों की मानें तो आगामी केंद्रीय बजट में सरकार सब्सिडी जारी रखने का ऐलान कर सकती है।

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उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद

खबरों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) के तहत 9,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान कर सकती हैं। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि 10 करोड़ से अधिक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिलने वाली 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी में कोई कटौती नहीं होगी।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: रसोई गैस पर सब्सिडी जारी रहने की उम्मीद, 10 करोड़ लाभार्थियों को हो सकता है फायदा
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana

आपको बता दें कि आम आदमी को सब्सिडी वाला सस्ता LPG सिलेंडर मिले, इसके लिए सरकार हर साल बजट में तेल कंपनियों (Oil Marketing Companies – OMCs) को आर्थिक मदद देती है। इस साल के अंतरिम बजट में भी यही सिलसिला जारी रखा गया था और उम्मीद है कि आने वाले पूरे बजट में भी सरकार OMCs को सब्सिडी मुहैया कराना जारी रखेगी।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana का अब तक का सफर

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Pradhan Mantri Ujjwala Yojana की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों, खासकर महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना था। योजना के तहत सरकार ने मुफ्त में LPG कनेक्शन और चूल्हा मुहैया कराया। साथ ही सब्सिडी देकर सिलेंडर रिफिल कराना आसान बनाया।

अगर सरकार सब्सिडी जारी रखती है, तो इससे न सिर्फ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि जंगलों की कटाई भी कम होगी। साथ ही महिलाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें अब लकड़ी के धुएं से होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी।

बजट में और क्या हो सकता है खास?

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खबरों के अनुसार, इस बजट में सरकार 100-दिवसीय योजना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के विस्तार का भी ऐलान कर सकती है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी तक ये सब्सिडी से जुड़ी राशि और योजनाओं का विस्तार सिर्फ अनुमान ही हैं। सरकार बजट पेश करते वक्त ही अंतिम फैसला लेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाला बजट आम आदमी के जीवन को आसान बनाने वाले फैसलों से भरा हो।

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