Punjab News: पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा, 20 लाख की रजिस्ट्रेशन फीस को घटाकर किया 10 हजार

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  • अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर फीस घटाने का फैसला, 2023 में फीस 20 लाख कर दी गई थी

डेली संवाद, अमृतसर (रमेश शुक्ला सफर)। Punjab News: आज 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (International Day of Cooperatives) पर आप सभी के लिए खुशखबरी (Good News) लेकर आया है डेली संवाद। जी हां, पंजाब में सहकारिता आंदोलन में सहकार भारती को जहां महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई है। पंजाब सरकार (Punjab Government) ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें सभी प्रकार की सहकारी सभाओं की रजिस्ट्रेशन फीस 20 लाख से घटाकर 10,000 हजार कर दिया गया है।

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सहकार भारती के उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री शंकर दत्त तिवारी कहते हैं कि पिछले दिनों IAS वीके सिंह विशेष मुख्य सचिव सहकारिता पंजाब ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें सभी प्रकार की सहकारी सभाओं की रजिस्ट्रेशन फीस 20 लाख से घटाकर 10,000 हजार कर दिया गया है।

Shankar Tiwari
Shankar Tiwari

शंकर तिवारी ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

सहकार भारती के उत्तर क्षेत्र के संगठन प्रमुख शंकर तिवारी ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और विशेष रूप सेइस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए वीके सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनवरी 2024 को पंजाब सहकारिता विभाग के विशेष मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला तभी हमें आशा के किरण दिखाई देने लगी थी।

उन्होंने हमारे चिंताओं को ध्यान से सुना और पंजाब के किसानों महिलाओं और युवाओं के अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया । ऐसे में 26 जून 2024 को सिंह जी ने अधिसूचना जारी करके अपना वादा पूरा किया।

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25 सितंबर 2023 को बढ़ाई गई थी फीस

शंकर तिवारी के अनुसार यह फीस 25 सितंबर 2023 को लागू की गई थी एक विवादास्पद नीति के तहत सहकारी सभाओं के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 20 लाख रुपया कर दी गई थी।

फीस वृद्धि के बाद सहकार भारती ने पंजाब में जागरूकता अभियान शुरू किया जिला स्तर तक व्यापक रूप से इसकी आलोचना हुई तो सहकारिता क्षेत्र के लोगों में इस बहस को जन्म दिया इस अब्दाली कानून को सहकारिता क्षेत्र से वापस कराने की मांग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया।

Sahkar Bharti
Sahkar Bharti

2023 के पहले कोई फीस नहीं थी

बता दें, 25 सितंबर 2023 से पहले पंजाब में सहकारी सभाओं के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी पिछले साल सितंबर में यह अब्दाली कानून लागू किया गया जिसे सहकारी क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ। सहकारिता किसान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वीके सिंह के हस्तक्षेप के बाद सफलता मिली ।

दिल्ली व अन्य राज्यों में कोई फीस नहीं

उत्तर भारत के सहकार प्रमुख शंकर तिवारी ने दिल्ली और पंजाब के साथ जुड़े राज्यों में सहकारी सभाओं कि कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो पंजाब में 10 हजार फीस क्यों यह भी खत्म होनी चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री सहकार भारती को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार की फीस भी तुरंत बंद करें।

भारत माता के लिए काम करती है सहकार भारती

सहकारिता हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। “नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला ”यह सदियों पुराने मंत्र को क्रियान्वयन करने का सामर्थ्य केवल सहकारिता आंदोलन में ही है। अपने देश के गरीब, निर्धन, दुर्बल, वंचित, असंगठित, महिला, दलित, शोषित तथा निम्न आर्थिक स्तर के नागरिकों का स्थायी आर्थिक विकास करने का सहकारिता क्षेत्र एकमात्र साधन है।

ऐसे में सहकार भारती को बढ़ावा देने के लिए देश भर में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। पंजाब में फीस 20 लाख से घटाकर 10 हजार की गई है, लेकिन सहकार भारती की मांग है कि इस राशि को शून्य किया जाए। क्योंकि सहकार भारती भारत माता के लिए काम करती है।



















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